July 22, 2024 | सोमवार, साउन ७, २०८१
सुचनाहरु
सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? रविमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणी- छानविनको घेरामा रहेको व्यक्तिले संसदमा स्टन्ट गरे आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची परराष्ट्र सचिव लम्साल आज चीन जाने ग्लोबल टी–२० लिग खेल्न सन्दीप क्यानडा प्रस्थान डेढ लाख घुससहित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालकी अधिकृत अख्तियारको नियन्त्रणमा पूर्व राज्यमन्त्री रायको हत्या बलिङ नचल्दा पाकिस्तानसँग नेपाल पराजित आज साउनको पहिलो सोमबार न्यूरोडमा पैदलमार्ग विस्तार गर्दा मेयर शाहले भ्रम फैलाएको स्थानीयको आरोप आज गुरुपूर्णिमा मनाइँदै सिमलताल बस दुर्घटना : बेपत्ता यात्रु र बसको खोजी गर्न भारतीय टोली आइपुग्यो रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै भिसा प्रकरणमा उपसभामुख रानामगरले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएन – रास्वपा महिला एसिया कप : आज नेपाल र पाकिस्तान तथा भारत र यूएईबीच प्रतिस्पर्धा गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि

रवि–स्वर्णिमको बारेमा रास्वपालाई प्रश्न ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख २०, २०८० ११:१६
रवि–स्वर्णिमको बारेमा रास्वपालाई प्रश्न ?

पार्टीको नेतृत्व प्रणाली के हो ? सामूहिक कि व्यक्तिगत ? संस्थागत कि नायकत्व ?धेरै मानिसले आशंका गरिरहे जस्तो रास्वपाले ‘मध्य दक्षिणपन्थी प्रियतावाद’ र ‘नायकत्वको राजनीति’ गर्दैछ भन्ने कुरा सत्य हो कि आरोप मात्र ?यसले सामाजिक न्याय र प्रगतिशील–लोकतन्त्रलाई मान्छ वा त्यसको विरुद्धमा हुन्छ ?

पत्रकार विजयकुमार पाण्डेको कार्यक्रम ‘दिशानिर्देश’ को नयाँ प्रकरण युट्युबमा उपलब्ध छ । शीर्षक छ–आदर्शहरू नभएको समाज । जीवनभरि प्रश्न गरेका र मान्छेलाई प्रश्न गर्न सिकाएका पाण्डे यो प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रश्नहरूसँग निराशजस्तो देखिन्छन् । उनी प्रश्नहरूको अस्तित्व र उपादेयतामाथि नै प्रश्न गर्न लाग्दछन् । उनी आशंका गर्दछन्, कतै हामी प्रश्न मात्रै गर्ने त भएनौं ? देश ‘प्रश्नपुर’ जस्तो त भएन ? सबैले प्रश्न मात्र गर्ने हो भने उत्तर कसले दिने ?

ठीक हो, ती प्रश्नको कुनै सान्दर्भिकता हुँदैन, जसको कसैले उत्तर दिनुपर्दैन । लोकतन्त्र र जवाफदेही शासन व्यवस्थाको अर्थ सबैले प्रश्न मात्र सोध्ने, कसैले उत्तर दिनु नपर्ने भन्ने हैन । सबैले समस्याको चित्रण मात्र गर्ने, कसैले समाधान खोज्न, पर्गेल्न नपर्ने भन्ने त हुँदै हैन ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नुपर्ने र उत्तर दिनुपर्ने पनि हुन्छन् । कसैले प्रश्न गर्नुपर्छ, कसैले उत्तर दिनुपर्छ । यसो पनि हो– एउटै मान्छेले कसैलाई प्रश्न गर्ने र कसैलाई उत्तर दिने दोहोरो भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै संस्था एकसाथ कसैलाई प्रश्न गर्ने र कसैलाई उत्तर दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा हुन सक्दछ ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य यसकारणले फक्रिने हो कि यस प्रणालीमा प्रश्न गर्नुपर्ने र उत्तर दिनुपर्नेहरूको परिभाषित स्थान र हैसियत हुन्छ । त्यतिखेर जिम्मेवारी पूरा नगरेको मानिन्छ, जब प्रश्न गर्नुपर्नेहरूले प्रश्न गर्दैनन्, उत्तर दिनुपर्नेहरूले उत्तर दिंदैनन् । उत्तर दिनुपर्ने स्थान र हैसियतमा भएकाहरू पनि प्रश्न मात्रै गरिबस्छन् भने लोकतन्त्र फक्रिएको हैन, टाक्सिएको हुन्छ । उत्तर दिनुपर्नेहरू प्रश्नसँग भाग्न खोज्छन् भने बुझ्नुपर्छ कि ती ‘पानी मरुवा’ हुन्, जो ‘कम्फर्ट जोन’ मा बसेर ‘मस्ती मार्ने’ सपना देखिरहेका छन् ।

ग्लेहरू प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए । रास्वपा प्रश्न गर्ने ठाउँमा थियो । यो मान्न सकिन्छ कि उसको प्रश्न गर्ने स्थान र हैसियत पूरै समाप्त भएको छैन । अझै त्यो सरकार चलाइरहेको बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल हैन । करिब ११ प्रतिशत भोट ल्याएको चौथो ठूलो पार्टी मात्र हो । तसर्थ, त्यसले अझै ठूला दलहरूलाई, सत्तारुढ दलहरूलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्दछ । तर, आज जनता र मतदातालाई, सञ्चार तथा बौद्धिक जगतलाई, त्यस पार्टीका विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, नीति, कार्यक्रम, कार्यशैली र अडानबारे रुचि र जिज्ञासा राख्ने जस कसैलाई उत्तर दिन सक्नुपर्दछ ।

अन्यथा माथि भनिएझैं ‘कम्फर्ट जोन’ मा बसेर ‘मस्ती मार्ने’ ‘पानी मरुवा’ हरूको सस्तो र प्रियतावादी राजनीति मात्र हुनेछ । आशा छ– ‘रवि–स्वर्णिम’ हरूले त्यो बाटो रोज्ने छैनन् । रास्वपाले त्यो बाटो रोज्ने छैन । यही अपेक्षाका साथ रास्वपालाई निम्न ११ प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु– यस मानेमा कि यो पंक्तिकार प्रश्न गर्ने स्थानमै छ ।

एक– हामीले बुझेको संसदीय लोकतन्त्रको प्रणाली र मान्यतामा संविधानतः नै संसदभित्र पक्ष र विपक्ष हुन्छ । बहुमत प्राप्त पहिलो दलले सरकार बनाउँछ । बाँकी दलहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । यदि संसदमा कसैको बहुमत छैन, त्रिशंकु संसद छ भने सहयोगी दलहरूमध्येका विचार र एजेन्डाको निकटता भएका दलहरू साथ लिएर पहिलो दलले सरकार र दोस्रो दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछ । दोस्रो दलले बहुमत जुटाउन सके पहिलो दल पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी गठबन्धन बनाउँदा गणितलाई मात्र नहेरेर वैचारिक तथा एजेन्डागत निकटता पनि हेरिन्छ । रास्वपाले संसदीय लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यता मान्दछ वा मान्दैन वा यो मान्यता नै हैन, गलत भाष्य हो भन्ने ठान्दछ ?

रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनुको कारण के हो ? रास्वपा संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन र शक्ति निक्षेपीकरण सिद्धान्तकै विरुद्धमा हो कि अहिलेको प्रारूपप्रति मात्रै विमति हो ?

मान्दैन भने कुरै सकियो, थप केही सोध्न आवश्यक भएन । यदि मान्छ भने रास्वपाले तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्दा र त्यसका प्रधानमन्त्रीले कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा र तोड्दा दुवै अवस्थामा सरकारमा सामेल हुने र विश्वासको मत दिई समर्थन कायम राख्ने काम कुन मान्यताका आधारमा ग¥यो ? स्मरण होस् कि– यो प्रश्न यसो गर्न पाउने कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार माथि हैन, नैतिक र राजनीतिक, मान्यता र मूल्यप्रणाली आधारित हो ।

दुई– सबैलाई थाहा छ कि यो संविधान जारी हुँदा बखत यो देशमा केही असन्तुष्टिहरू थिए । कसैले संविधानसभाभित्र असहमतिका बुँदाहरू राखेका थिए । कसैले आन्दोलन गर्दै संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको माग गरेका थिए÷छन् । यी माग र मुद्दाहरू अहिले पनि सकिएका छैनन् । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको बहस कायमै छ । संघीयताको प्रारूप सिमांकन तथा नामांकनको बहस कायमै छ । यी प्रश्नमा रास्वपा कहाँनेर छ ? कुनै दिन संसदमा यी प्रश्नले प्रवेश पाउँदा रास्वपाको पक्षधरता वा अडान के हुन्छ वा हुनेछ ?

तीन– रास्वपाले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्ने गरेको छ । यो भनेको के हो ? के यस्तो कुनै विचारधाराको अस्तित्व राजनीतिशास्त्रमा विद्यमान छ ? वा यो कुनै नयाँ सिर्जना हो ? यसको आँखाबाट हेर्दा देखिने, यसको हातबाट बुन्दा बुनिने, यसको खुट्टाबाट हिंड्दा तय हुने यात्रा कस्तो हो ? देशको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यस्तो समाजवादी विचारधाराका पूर्वानुमान वा परिकल्पनाहरू के हुन् ?

अन्य समाजवादी विचारधाराका अन्य शाखासँग यसको समानता वा असमानता के हो ?
चार– रास्वपा र यसका नेताहरूलाई यो पनि थाहा हुनुपर्दछ कि देशमा नागरिकता विवाद जारी छ । संसदको बहुमतले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिकन हिंडिन् । यसबारे रास्वपाले अहिलेसम्म कुनै प्रष्ट धारणा बनाएको थाहा छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको समयमा पार्टीले एक ‘द्विअर्थी’ विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । के तपाईंहरूको नजरमा संसदको बहुमतले दोहोर्पायाएर पारित गरेको विधेयक संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु ठीक हो ?

यदि हो भने संविधान, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथककीरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त कसरी क्रियाशील हुन्छ ? यी सिद्धान्तप्रति रास्वपाको प्रतिबद्धता छ कि छैन ? छैन भने रास्वपाले बुझेको लोकतन्त्र के हो ? त्यसको प्रक्रिया के हो ?

यदि छ भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ किन भन्न सकेन ? भैगो, त्यो पुरानो कुरा भयो । अब के गर्ने ? त्यो मुद्दा त जस्ताको तस्तै छ । जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका बाबु–आमाबाट जन्मिएका र अहिले वयस्क भएका पाँच लाख बढी युवायुवतीको भविष्यबारे धारणा के हो ? एनआरएन र ब्रिटिश गोर्खालाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने मागमा धारणा के हो ? महिला र पुरुष वा तिनका दम्पतीप्रति वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बारे रास्वपाको धारणा के हो ?

पाँच– सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो कि देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त छ । सुशासन अत्यन्त जरूरी छ । विद्यमान राज्य प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रको ढाँचा, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान, दण्डाधिकारी निकाय विशेषतः संवैधानिक निकाय र अख्तियारको संरचना र कार्यशैलीबारे रास्वपाको सोच के हुन् ? के रास्वपाको विचारमा कुनै पार्टीको मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान अवज्ञा गर्ने अधिकार राख्दछ कि यदि मन परेको छैन भने पहिले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ? यावत् सन्दर्भबीच रास्वपाले कल्पना गरेको सुशासन कस्तो हो र त्यो कसरी प्राप्त हुने हो ?

छ–रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनुको कारण के हो ? रास्वपा संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन र शक्ति निक्षेपीकरण सिद्धान्तकै विरुद्धमा हो कि अहिलेको प्रारूपप्रति मात्रै विमति हो ? संघीयताकै विरुद्धमा हो भने सोध्न केही बाँकी रहेन । यदि हैन, अहिलेको प्रारूपको विरुद्धमा हो भने रास्वपाले कल्पना गरेको संघीयताको मोडेल के हो ?

सात–नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । यो हाम्रो मुलुकको यथार्थ पनि हो । राष्ट्रको यो चरित्र राज्यको प्रबन्धनमा कसरी व्यक्त हुन्छ ? वा हुनुहुँदैन भन्ने रास्वपाको धारणा हो कि ? रास्वपाले समावेशिता, आरक्षण, भाषिक नीति, सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको सशक्तीकरण र सांस्कृतिक नीतिहरूबारे अहिलेकै प्रबन्धन मान्छ ? रास्वपाले यस्तो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ वा अझ विकसित, ठोस र मूर्त बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ ?

आठ– देशको अर्थतन्त्र, यसको संरचनात्मक समस्या र समाधानका उपायबारे रास्वपाको धारणा के हो ? आयात प्रतिस्थापन कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने ? निर्यातयोग्य उत्पादन केकेलाई ठान्ने ? श्रम वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने, कृषि अर्थतन्त्रको योगदान जीडीपीमा घट्दै र विप्रेषणको योगदान बढ्दै जाने प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि अनुपयुक्त ? आन्तरिक तथा बाहृय आप्रवासनको कारण जटिल हुँदै गएको, जनसंख्या वितरण तथा क्षेत्रीय विकास असन्तुलनको समस्या हल गर्ने रास्वपाको योजना के हो ? वा यी हल गर्नुपर्ने कुनै समस्या नै हैनन् ?

जनशक्तिको अभावमा कृषियोग्य जमिन बाझिंदै जाने र देश भने कृषि उपज समेत आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरालाई कसरी लिने ? भूस्वामित्व वितरण, गुठी जग्गाको समस्या र भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याबारे रास्वपाको धारणा के हो ? औद्योगिकीकरण र रोजगार सम्बन्धी नीति के हो ? गरिबी न्यूनीकरणका लागि विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने आर्थिक योजना के हो ?

नौ– वार्षिक बजेटको संरचनामा कसरी परिवर्तन ल्याउने हो वा अहिलेकै जस्तो चलाउने हो ? राज्यको ऋण २२ खर्ब पुगेको छ । रास्वपाले यसबारे के भन्छ ? ऋण अझै बढाउँछ कि धेरै भयो ? धेर भयो, अब नलिने हो भने घाटा बजेटको कसरी पूर्ति गर्छ ?

डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ काण्ड यत्तिकैमा पच्यो कि ‘कोर टिम’ पनि छ र त्यसमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुन्छ ?
सबैलाई थाहा छ– करिब विगत चार दशकदेखि वार्षिक बजेटको करिब ६४ प्रतिशत चालु र करिब २२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । यसबारे रास्वपाको धारणा के हो ? चालु खर्च कतिमा र कसरी झर्ने हो ? वा अझ बढाउने हो ? यदि चालु खर्च घटाउने हो भने गर्नुपर्ने संरचनात्मक सुधार के हो ? पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने हो ? वा अहिलेकै जस्तो अनुपात कायम राख्ने हो ?

दश– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक यातायात तथा संचार जस्ता आधारभूत सेवाप्रतिको रास्वपाको धारणा के हो ? निजीकरण तथा उदारीकरण प्रक्रियापछि यी क्षेत्रमा जे–जस्ता बेथिति र विभेद सृजना भएका छन्, तिनको हल गर्ने सोच के हो ? सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कसरी सुधार्ने ? त्यसका लागि चाहिने थप लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउने ? निजी क्षेत्रमा केके दिने, केके नदिने ? रास्वपाको आर्थिक दर्शनको प्रारूप के हो ? समाजवादी, राज्य–पुँजीवादी, मिश्रति वा अन्य कुनै ? त्यो आर्थिक दर्शनले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्छ ? भौतिक तथा पूर्वाधार विकास प्रक्रियालाई कसरी हेर्छ ? के यस कुरामा पुराना दलका नीति र व्यवहारसँग कुनै भिन्नता छ कि उस्तै हो ?

एघार–राजनीतिक दलहरूको सुधार, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र कोष तथा राजनीतिक लागतको पारदर्शिताबारे रास्वपाको धारणा के हुन् ? पार्टी घोषणा गर्दा प्रतिबद्धता गरिएको प्राइमरी अहिलेसम्म गराएको देखिन्न, भविष्यमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? पार्टी महाधिवेशन र आन्तरिक नेतृत्व निर्वाचनको मोडालिटी के हो ? प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कि प्रतिनिधिमूलक महाधिवेशन ? डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ काण्ड यत्तिकैमा पच्यो कि ‘कोर टिम’ पनि छ र त्यसमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुन्छ ?

पार्टीको नेतृत्व प्रणाली के हो ? सामूहिक कि व्यक्तिगत ? संस्थागत कि नायकत्व ? धेरै मानिसले आशंका गरिरहे जस्तो रास्वपाले ‘मध्य दक्षिणपन्थी प्रियतावाद’ र ‘नायकत्वको राजनीति’ गर्दैछ भन्ने कुरा सत्य हो कि आरोप मात्र ? यसले सामाजिक न्याय र प्रगतिशील–लोकतन्त्रलाई मान्छ वा त्यसको विरुद्धमा हुन्छ ?

यी प्रश्नहरूको प्रष्ट र पारदर्शी उत्तर आए, यी विषयमा रास्वपाको कल्पना, दूरदृष्टि, योजना र सोच कांग्रेस–कम्युनिष्ट–राजावादीहरूको भन्दा भिन्न, मौलिक, यथार्थ र विज्ञानसम्मत भए पत्याउँला कि देशमा साँच्चै एउटा नयाँ, वैकल्पिक र लोकतान्त्रिक दलको विकास भयो ।
माफ गर्नुहोला मित्रहरू ! अन्यथा यो भन्नुपर्ने हुन्छ– एउटा ‘नयाँ’ दल त आयो तर दुरुस्तै ‘पुराना’ जस्तै ।

अर्थात् यसो पनि भन्न सकिएला– अहिले नै यी यावत् प्रश्नको उत्तर दिन के जरूरी छ ? पार्टी त भर्खरै बन्दैछ, उत्तर दिंदै जाउँला ! के ठीक हुन्छ ? नीति बनाउँदै जाउँला !

तर राजनीति यति सजिलो कुरा हैन । राजनीतिमा जुन नीति र एजेण्डामा जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो– त्यसको प्रयोग अन्यत्र गर्नु एक प्रकारको बेइमानी हुन्छ । आफूलाई लुकाएर शंकाको सुविधाबीच जनमत हासिल गर्ने र पछि त्यसलाई अन्य एजेन्डाका लागि प्रयोग गर्ने हो भने त्यो पारदर्शी र जिम्मेवार राजनीति मानिंदैन ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनादेश प्राप्त भए जुनसुकै, जस्तोसुकै विचार, एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाइन्छ तर त्यो अगाडि नै जनता र मतदातालाई प्रष्ट र पारदर्शी ढंगले भनिएको हुनुपर्दछ । हैन र ? जस्ताको त्यस्तै अनलाइन खबर बाट

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख २०, २०८० ११:१६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्