म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका माथिल्लो बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी परिकल्पना गरिएको रिङरोड अलपत्र परेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको बेवास्ता र बजेट अभावको कारण देखाउँदै उक्त सडक योजना पूरा नहुँदै बीचमै रोकिएको हो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–५, फलामे डाँडाबाट सुरु भई म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बस्ती राम्चे, हिस्तान, शिख, नारच्याङ, कोप्चेपानी हुँदै मुस्ताङको घाँसा जोड्ने गरी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले १५ वर्षअघि उक्त सडक योजनाको परिकल्पना गरेको थियो।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीले तीन जिल्ला जोड्ने गरी थालेको उक्त सडक योजना स्थानीय तहले अपनत्व नलिँदा अलपत्र परेको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका ५ फलामे डाँडादेखि सुरु भएर म्याग्दीका ग्रामीण भेग हुँदै मुस्ताङको घाँससम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन समयमा उक्त सडकको परिकल्पना गरिएको संविधान सभा सदस्य गोविन्द पौडेलले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उक्त सडक योजनालाई प्राथमिकतामा नपारेपछि अन्नपूर्ण रिङरोड परिकल्पना बीचमै रोकिएको हो। फलामे डाँडादेखि हिस्तानको घराम्दीसम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ। घराम्दीदेखि खिबाङ जोड्नका लागि भ¥याङको भीरमा पुगेको सडक छ वर्षदेखि अलपत्र परेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७, हिस्तानका वडाध्यक्ष मइलन पुर्जाले बताउनुभयो। उक्त भीरमा सडकको ट्र्याक खोल्न बजेट स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक अलपत्र परेको उहाँको भनाइ छ।
फलामे डाँडादेखि नागी, राम्चे हुँदै हिस्तानको घराम्दीसम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ। भीरमा डेढ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोलेपछि वडा नम्बर–५ को खिबाङ गाउँमा सडक पुग्ने छ।
कालीगण्डकी नदी आसपासका बस्ती कालीगण्डकी कोरिडोरले जोड्ने र माथिल्लो ग्रामीण बस्तीहरूलाई अन्नपूर्ण रिङरोडसँग जोड्न उक्त सडक योजना उपयोगी हुने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारका पूर्ववडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले बताउनुभयो। स्थानीय तहको साधन स्रोतले उक्त सडक योजना अगाडि बढाउन बजेट अभाव भएपछि विगतमा रोकिएको उहाँको भनाइ छ।
२०७४ सालमा गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपियाँले घराम्दीसम्म सडक पु¥याइएको उहाँको भनाइ छ। उक्त अन्नपूर्ण रिङरोड पूरा भए माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सहज हुनुका साथै सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हरियाली डाँडा, हिमशृङ्खलाको दृश्य र परम्परागत ग्रामीण जीवनशैलीको अवलोकन गर्दै यात्रा गर्न सकिने उक्त सडक पूरा भएमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पु-याउने देखिन्छ। अलपत्र परेको सडक योजना सम्पन्न गर्न डीपीआरसहित प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जनाएको छ।