पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत पाएका छन् ।
गत १४ गते नियुक्त भएर १५ गते शपथ लिएका पाण्डेले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा ३५ जनाले मत दिएका छन् भने विपक्षमा २२ मत परेको छ । राप्रपा तटस्थ बसेको छ ।
उनलाई आफ्नै दल कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र मनाङबाट स्वतन्त्र सर्वसम्मत चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङसहित ३५ सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका २२ सांसले विपक्षमा मत हालेका छन् । राप्रपाका २ सांसद भने तटस्थ बसेको छ ।
पुस २५ गते माओवादी, राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारी सरकार वैशाख ९ गते ढलेपछि गण्डकीमा कांग्रेस–माओवादीको बहुमतको सरकारको सुरेन्द्रराज मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण बदलेपछि गण्डकीमा एमाले सरकारबाट माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिँदै चैत १० गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।
कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकारीले संसदबाट वैशाख ९ गते विश्वास गुमाएका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबीका बावजुद संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम पाण्डे बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
पाण्डेले सपथ लिएकै दिन नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीबाट सुशीला सिम्खडालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्रैबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पाण्डेले विश्वासको मत लिएरमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।
खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेपछि पाण्डेले पनि सोही संख्या कायम गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
अब कांग्रेसबाट ३ र माओवादीबाट १ मन्त्री बन्ने कांग्रेस सांसदहरूको दाबी छ । तर, माओवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि अघिल्लो सरकारमै २ मन्त्रालय पाएकाले सोही संख्यामा सीमित हुने कांग्रेसको अडान छ ।
एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) ले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताएका छन् ।
