April 2, 2025 | बुधबार, चैत्र २०, २०८१
सुचनाहरु
गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा बोल्दैछन् कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे आज ईद: देशभर सार्वजनिक बिदा तीनकुनेमा तोडफोड र लुटपाट मच्चाउनेहरु नामावली यस्तो छ रोकीयो पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने कार्य  रवि लामिछाने फर्कीदैछन् पार्टीको जिम्मेवारीम हिंसा मच्चाएर भागेका दुर्गा प्रसाईले ‘ज्यान जोगाउन मन्दिरमा बसेको छु’ भन्दै बनाए भिडीयो किन परिवर्तन् भयो पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोली? अमेरिकाले निकालेका भुटानी शरणार्थी भागेर नेपाल आउदा पक्राउ परे तपाईको आजको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस् आजको राशिफल

रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गर्ने : पुष्पकमल दाहाल

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० १५:0७
रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गर्ने : पुष्पकमल दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गरिने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेकाले अब कानुन बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले चौधरीसहितका राजबन्दीका विषयमा यसअघि अध्यादेश ल्याएर निर्णय गर्न खोज्दा नसकिएको बताए । अब संसद्बाटै कानुन पारित भएपछि त्यसबारेमा निर्णय लिइने बताए ।

“राजनीतिक आन्दोलनका राजबन्दीका विषयमा एकमुष्ट निर्णयका लागि कानुन संसद्मा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “रेशमलाल चौधरीका विषयमा प्रस्टसँग प्रश्न राख्नुभएको छ । यसअघि पनि अध्यादेशबाट छुटाउने प्रयास गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भएपछि छिटो होस् भनेर अवाज उठाएकै हो । अहिले फैसला आएको छ । अब समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।”

उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनबारे आफूले प्रस्ट पारिसकेको भन्दै त्यसमा भएका ‘व्यावहारिक र कानुनी जटिलता’ फुकाएर सार्वजनिक गरिने बताए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० १५:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट