November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गर्ने : पुष्पकमल दाहाल

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० १५:0७
रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गर्ने : पुष्पकमल दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गरिने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेकाले अब कानुन बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले चौधरीसहितका राजबन्दीका विषयमा यसअघि अध्यादेश ल्याएर निर्णय गर्न खोज्दा नसकिएको बताए । अब संसद्बाटै कानुन पारित भएपछि त्यसबारेमा निर्णय लिइने बताए ।

“राजनीतिक आन्दोलनका राजबन्दीका विषयमा एकमुष्ट निर्णयका लागि कानुन संसद्मा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “रेशमलाल चौधरीका विषयमा प्रस्टसँग प्रश्न राख्नुभएको छ । यसअघि पनि अध्यादेशबाट छुटाउने प्रयास गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भएपछि छिटो होस् भनेर अवाज उठाएकै हो । अहिले फैसला आएको छ । अब समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।”

उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनबारे आफूले प्रस्ट पारिसकेको भन्दै त्यसमा भएका ‘व्यावहारिक र कानुनी जटिलता’ फुकाएर सार्वजनिक गरिने बताए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० १५:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्