November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा बदर

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०८० ११:५७
प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा बदर

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय बदर गर्दै नियमविपरीत नियुक्ति गरेको पाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले यही जेठ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा करुणाकर ओझालाई नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०८० वैशाख १७ गते सो समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मण सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए । वैशाख २३ गतेदेखि लागु हुने गरी सिंहलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

सो नियुक्ति बदर गर्दै बस्नेतले गएको बुधबार ओझालाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेका हुन् । ओझालाई पठाइएको पत्रमा ‘डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार मनोनीत गरिएको’ उल्लेख छ । सिंहको नियुक्ति जेठ ३ देखि नै बदर हुने पत्र समेत मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।

उक्त गठन आदेशको दफा ३ को (३) मा दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुने उल्लेख छ । सोही आदेशको दफा ६ मा पदबाट राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुनविपरीत भएमा वा गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दफा ३ को उपदफा ४ मा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । “उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदअनुरूप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,” उपदफा ४ मा उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा त्यसरी हटाइनुअघि अध्यक्ष वा सदस्यहरूलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्री बस्नेतले गठन आदेशविपरीत सफाइको मौका नै नदिई सिंहलाई अध्यक्षबाट हटाएर हतारमा आफूखुसी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०८० ११:५७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्