May 19, 2025 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा बदर

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०८० ११:५७
प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा बदर

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय बदर गर्दै नियमविपरीत नियुक्ति गरेको पाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले यही जेठ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा करुणाकर ओझालाई नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०८० वैशाख १७ गते सो समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मण सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए । वैशाख २३ गतेदेखि लागु हुने गरी सिंहलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

सो नियुक्ति बदर गर्दै बस्नेतले गएको बुधबार ओझालाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेका हुन् । ओझालाई पठाइएको पत्रमा ‘डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार मनोनीत गरिएको’ उल्लेख छ । सिंहको नियुक्ति जेठ ३ देखि नै बदर हुने पत्र समेत मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।

उक्त गठन आदेशको दफा ३ को (३) मा दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुने उल्लेख छ । सोही आदेशको दफा ६ मा पदबाट राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुनविपरीत भएमा वा गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दफा ३ को उपदफा ४ मा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । “उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदअनुरूप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,” उपदफा ४ मा उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा त्यसरी हटाइनुअघि अध्यक्ष वा सदस्यहरूलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्री बस्नेतले गठन आदेशविपरीत सफाइको मौका नै नदिई सिंहलाई अध्यक्षबाट हटाएर हतारमा आफूखुसी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०८० ११:५७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट