काठमाडौं । सरकारले रेशम चौधरीसहित १८ जनालाई ‘राजबन्दी’को नाम दिएर आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि, सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई रेशम चौधरीले आममाफीका लागि दिएको निवेदन पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट पठाएको निवेदनमा राष्ट्रपतिले ‘प्रचलित कानुन, यससम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी गर्नु’ भनेर निवेदन फिर्ता गरेका थिए । त्यसलाई सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका रुपमा अथ्र्याउँदै आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीसहित १८ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको हो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपति भने खुसी नभएको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपतिले कानुन, अदालतका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरुप गर्नु भनेको कानुनअनुसार मिल्दैन भनेको भए पनि सरकारले त्यसको गलत व्याख्या गरेको राष्ट्रपति निकटहरुको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेल त सरकारले आफूलाई ‘बाध्य पारेको’ बुझाइमा छन् ।
“संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाउन मिल्दैन । यसपटक राष्ट्रपतिको चासोको ‘मिस इन्टरप्रिटेसन’ गरेर राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “संविधानको मूल मर्म भनेको ‘राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन’ भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्दा त्यसबाट आउने परिणामको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनेछ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलाको मसी नसुक्दै आममाफीको निर्णय गर्नु उचित नहुने धारणा बनाएका थिए ।
कानुनी रुपमा पनि जिल्ला अदालत हुँदै उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको रेशमको आजीवन कैदको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै आममाफीको निर्णय उचित नहुने बुझाइमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतले बताएको छ ।
