July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

१८ जनालाई आममाफीदिने निर्णयमा राष्ट्रपति बेखुसी

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ १४, २०८० १६:२७
१८ जनालाई आममाफीदिने निर्णयमा राष्ट्रपति बेखुसी

काठमाडौं । सरकारले रेशम चौधरीसहित १८ जनालाई ‘राजबन्दी’को नाम दिएर आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि, सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई रेशम चौधरीले आममाफीका लागि दिएको निवेदन पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट पठाएको निवेदनमा राष्ट्रपतिले ‘प्रचलित कानुन, यससम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी गर्नु’ भनेर निवेदन फिर्ता गरेका थिए । त्यसलाई सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका रुपमा अथ्र्याउँदै आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीसहित १८ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको हो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपति भने खुसी नभएको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपतिले कानुन, अदालतका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरुप गर्नु भनेको कानुनअनुसार मिल्दैन भनेको भए पनि सरकारले त्यसको गलत व्याख्या गरेको राष्ट्रपति निकटहरुको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेल त सरकारले आफूलाई ‘बाध्य पारेको’ बुझाइमा छन् ।

“संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाउन मिल्दैन । यसपटक राष्ट्रपतिको चासोको ‘मिस इन्टरप्रिटेसन’ गरेर राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “संविधानको मूल मर्म भनेको ‘राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन’ भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्दा त्यसबाट आउने परिणामको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनेछ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलाको मसी नसुक्दै आममाफीको निर्णय गर्नु उचित नहुने धारणा बनाएका थिए ।
कानुनी रुपमा पनि जिल्ला अदालत हुँदै उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको रेशमको आजीवन कैदको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै आममाफीको निर्णय उचित नहुने बुझाइमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतले बताएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ १४, २०८० १६:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्