November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

रेशम चौधरी आममाफी निर्णयको सर्वोच्चमा रिट दर्ता

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:१२
रेशम चौधरी आममाफी निर्णयको सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिँदै रिहा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । घटनामा मारिएका प्रहरी अधिकृतकी पत्नी शारदा कडायत बोहोराले उक्त रिट दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । गएको आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीसहित १९ राजबन्दीलाई आममाफी दिन सिफारिस गरेको तियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार चौधरी जेलबाट रिहा भइसकेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारीको तयारी भइरहेका बेला ०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरीजवान जनक नेगी मारिएका थिए ।

पीडितलाई अन्याय हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णय र सिफारिसको कार्यान्वयन रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०८० १५:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनुभयो कि?