November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार माग्यो अख्तियारले

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार ३, २०८० १२:४९
भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार माग्यो अख्तियारले

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहुँदा समस्या भएको बताएको छ ।

  • दङ्गालको भनाइ
  • भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार अन्योल 
  • अनुसन्धान गर्न पाउने माग 

अख्तियरका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितको बैठकमा बोल्दै अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण हुनमा समस्या रहेको बताए ।

दङ्गालको भनाइ 

‘यी तीन वटै कुन निकायले हेर्ने हो ? सरकारले भनिदिन पर्यो । यो सबै हेर्ने गरी संसदले पनि भूमिका खेलिदिन पर्यो ,’ दङ्गालले समिति बैठकमा भने ।

भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार अन्योल

सचिव दङ्गालले अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने पनि रहेको बताए । ‘लामो समयदेखि एन समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनीका विषय त्यहा छन्,’ उनले भने ।

पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रस्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रस्टाचारसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाडो पास भए काम गर्न सहज हुने सचिव दङ्गालको भनाइ छ ।

अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव आयोगका सचिव दङ्गालले समितिसमक्ष प्रस्तुत नै गरेका छन् । संसदीय समितिसँग अपेक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अभाव भएकोले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहनेगरि संविधान र कानुनमा संसोधनका लागि पहल गर्ने ।’

अनुसन्धान गर्न पाउने माग 

२०७२ सालसम्म अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्ने गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो । संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउला भन्ने लागेको तर नल्याएका कारण समस्या भएको आयोगको भनाइ छ । संविधान बनाउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकाबाट अनुचित कार्य झिकिएपछि त्यसबेलै विरोध गरेको अख्तियारले त्यसयता निरन्तर रुपमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार माग गर्दै आएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार ३, २०८० १२:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्