पक्राउ नगर्नू भनी दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी पुगे अदालत
आरोपितलाई पक्राउ र धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो
हदम्याद कायमै भएकाले अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीको जिकिर
काठमाडौं ।।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू भनी दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ । १५ महिनाअघि न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हदम्यादमा प्रश्न उठाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणका १७ जना आरोपितलाई पक्राउ र धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि १२ असारमा पक्राउ परेका ७ मध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी सोही अन्तरिम आदेश देखाएर रिहा भएका थिए । पक्राउ परेकाहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो । त्यतिबेलै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि भ्रष्टाचारका आरोपित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी लगायत १७ जना सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
हदम्याद छ – प्रहरी
नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणको जग्गा किर्तेवारे अनुसन्धान गर्ने हदम्याद कायमै रहेको दावी गरेको छ । किर्ते आरोपमा अनुसन्धानका लागि हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको जवाफ दिने क्रममा प्रहरीले यो प्रकरणमा हदम्याद कायमै भएकाले अनुसन्धान अघि बढेको जिकिर गरेको हो ।
आरोपितहरु जग्गा अनियमिततामा संलग्न देखिएको र उनीहरुलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति समेत रहेको भन्दै प्रहरीले स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल भएकाहरुलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्ने सुविधा दिएकाले गैरकानुनी र अमानवीय रुपमा थुनामा नराखिएको जिकिर गरेको हो ।
