November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, साउन ८, २०८० १३:२६
कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै
  • सटर पुनः भाडामा दिने सम्झौता खारेजीको माग राखेर किसानहरु आन्दोलित
  • किसान सञ्जालले सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रदर्शन
  • तरकारी बजारका सटर र स्टलहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाका अधारमा भाडामा लगाउनुपर्ने
  • विना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।।

कालिमाटी तरकारी बजारका सटर पुनः भाडामा दिने सम्झौता खारेजीको माग राखेर किसानहरु आन्दोलित भएका छन् ।

सोमबार ९ वटा किसान संघसंगठनसँग आवद्ध राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रदर्शन गरेको हो ।
उनीहरुले कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको राजीनामा माग गर्दै कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारको भाडा सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन्।

तरकारी बजारका सटर र स्टलहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाका अधारमा भाडामा लगाउनुपर्ने, विना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, ५० प्रतिशत सटर र स्टलहरु उत्पादक किसानलाई छुट्याउनुपर्ने, किसान र उपभोक्ता हित विरोधी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, बजार विकास समितिमा ५० प्रतिशत किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, साउन ८, २०८० १३:२६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्