May 18, 2025 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु थुनामुक्त माग गर्दै अदालत

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन १६, २०८० १२:५२
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु थुनामुक्त माग गर्दै अदालत
  • शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटनमा 
  • प्रमाणबिना थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्न माग गरे
  • बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीलगायत टेकनाथ रिजाल अदालत पुगे 

 काठमाडौं ।।

आफूहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत भएको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्ने आदेश माग गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले खाँण र रायमाझीको हकमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसअघि नै निवेदन दिएकाहरुको हकमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन परेपछि उच्च अदालतले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउन आदेश दिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको अभियोग र त्यसका आधारमा गरिएको आदेशको आधारसहित तयार पारिएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सुनुवाइसहित जिल्लाको आदेशको परीक्षण गरी थप आदेश सुनाउँछ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन १६, २०८० १२:५२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट