November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु थुनामुक्त माग गर्दै अदालत

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन १६, २०८० १२:५२
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु थुनामुक्त माग गर्दै अदालत
  • शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटनमा 
  • प्रमाणबिना थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्न माग गरे
  • बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीलगायत टेकनाथ रिजाल अदालत पुगे 

 काठमाडौं ।।

आफूहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत भएको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्ने आदेश माग गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले खाँण र रायमाझीको हकमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसअघि नै निवेदन दिएकाहरुको हकमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन परेपछि उच्च अदालतले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउन आदेश दिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको अभियोग र त्यसका आधारमा गरिएको आदेशको आधारसहित तयार पारिएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सुनुवाइसहित जिल्लाको आदेशको परीक्षण गरी थप आदेश सुनाउँछ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन १६, २०८० १२:५२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्