April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना आजदेखि लगानी सम्मेलन सुरू इलाम–२ को मतगणना ११ बजेबाट जापानी विदेशमन्त्री योको नेपाल आउँदै जुनसुकै पालिकाका विपन्नको उपचार काठमाडौँ महानगरले गर्ने बालेनको घोषणा

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु थुनामुक्त माग गर्दै अदालत

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन १६, २०८० १२:५२
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु थुनामुक्त माग गर्दै अदालत
  • शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटनमा 
  • प्रमाणबिना थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्न माग गरे
  • बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीलगायत टेकनाथ रिजाल अदालत पुगे 

 काठमाडौं ।।

आफूहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत भएको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्ने आदेश माग गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले खाँण र रायमाझीको हकमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसअघि नै निवेदन दिएकाहरुको हकमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन परेपछि उच्च अदालतले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउन आदेश दिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको अभियोग र त्यसका आधारमा गरिएको आदेशको आधारसहित तयार पारिएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सुनुवाइसहित जिल्लाको आदेशको परीक्षण गरी थप आदेश सुनाउँछ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन १६, २०८० १२:५२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।