May 12, 2024 | आइतवार, बैशाख ३०, २०८१
सुचनाहरु
गौरादहमा नाट्य कार्यशाला , दुर्ब्यशन विरुद्ध सडक नाटकको तयारी स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित २ जना पक्राउ , यस अघि सुन तस्करीमा संलग्न भइ छुटेको पुष्टि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट दिएर हुँदैन, छानबिन हुनुपर्छ: सिटौला अमेरिका-क्यानडा लैजाने भन्दै केन्या पुर्‍याएर नेपालीलाई बन्धक बनाउने तीन जना पक्राउ बिद्यालय जान्छुभनी हिडेका अपकोस बेपत्ता परिवारद्वारा खोजिदिन अपिल गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आधार भेटियो- काँग्रेस सचेतक रमेश लेखक कोशीको बजेट अधिवेशन बैशाख ३१ गते बोलाउन सिफारिस गण्डकीको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजीजको इजलासमा तोलामा २३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले बाँड्यो रवि लामिछानेको नाम मुछिएको अभियोगपत्र एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक दाङमा श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज आजको मौसमः कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा आज अक्षय तृतीया मनाइँदै जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट

पार्किङ शुल्क नलिन व्यापारिक भवनहरुलाई काठमाडौं महानगरको आदेश

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, भदौ ११, २०८० १२:२७
पार्किङ शुल्क नलिन व्यापारिक भवनहरुलाई काठमाडौं महानगरको आदेश
  • सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने
  • महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटन

काठमाडौं ।।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ । महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिले बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

त्यो रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेशमा दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकेपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐन अनुसार आफ्नो सेवाग्राही भन्दा बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन ।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, भदौ ११, २०८० १२:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट