May 4, 2024 | शनिबार, बैशाख २२, २०८१
सुचनाहरु
आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा

संसदमा दर्ता भयो विद्यालय शिक्षा विधेयक

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:२१
संसदमा दर्ता भयो विद्यालय शिक्षा विधेयक
  • विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता
  • प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला
  • कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुको विरोध

 काठमाडौं ।।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो ।

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।

हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ । राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन् । फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ ।

शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् । यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:२१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।