April 2, 2025 | बुधबार, चैत्र २०, २०८१
सुचनाहरु
शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा बोल्दैछन् कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे आज ईद: देशभर सार्वजनिक बिदा तीनकुनेमा तोडफोड र लुटपाट मच्चाउनेहरु नामावली यस्तो छ रोकीयो पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने कार्य  रवि लामिछाने फर्कीदैछन् पार्टीको जिम्मेवारीम हिंसा मच्चाएर भागेका दुर्गा प्रसाईले ‘ज्यान जोगाउन मन्दिरमा बसेको छु’ भन्दै बनाए भिडीयो किन परिवर्तन् भयो पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोली?

विवादकै कारण गाउँपालिका केन्द्रको भवन निर्माण रोकियो

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज २, २०८० १४:५१
विवादकै कारण गाउँपालिका केन्द्रको भवन निर्माण रोकियो
  • गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा
  • भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान 

गोरखा ।।

सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गाउँपालिकाको केन्द्रलाई लिएर भएको विवादका कारण गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । त्यही कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै आएको छ ।  पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इ-बिडिङको सार्वजनिक सूचना समेत सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रद्द भएको छ।

कांग्रेससंवद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि २५ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पालिकामार्फत भएको इ-बिडिङ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश दिएको हो । वडा नम्वर ६ वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउन २३ गते इ-बिडिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै २०८० साल असार २९ गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

 

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज २, २०८० १४:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट