गोरखा ।।
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गाउँपालिकाको केन्द्रलाई लिएर भएको विवादका कारण गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । त्यही कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इ-बिडिङको सार्वजनिक सूचना समेत सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रद्द भएको छ।
कांग्रेससंवद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि २५ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पालिकामार्फत भएको इ-बिडिङ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश दिएको हो । वडा नम्वर ६ वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउन २३ गते इ-बिडिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै २०८० साल असार २९ गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।