October 1, 2023 | आइतवार, अशोज १४, २०८०
सुचनाहरु
१९ वर्षमुनिको साफ : पाकिस्तानलाई ३ गोलले हराउँदै भारतले जित्यो उपाधि आजको राशिफल : वि.सं. २०८० असोज १४ गते आईतवार : श्री पाथिभरा देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य “रुपान्तरण” मुक्तक सङ्ग्रहको लोकार्पण चलचित्र ‘थत्थामा’को छायांकन सुरु, नायकमा डेव्यू गर्दै हाङ चेम्जोङ विश्व हिन्दु महासंघ मातृ शक्ति रामेछापको अध्यक्षमा शान्ता कार्की चयन मोटरसाइकलको ठक्करबाट वीरेन्द्रनगरमा बालकको ज्यान गयो गुडिरहेको स्कुटरमाथि रुख खस्दा एकको मृत्यु सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता जारी विद्यालयको छात्रावासमै झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए आठ वर्षीय बालक एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा आजको राशिफल : वि.सं. २०८० असोज १३ गते शनिबार : श्री पाथिभरा देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ डाक्टर कुट्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ : डा. केसी अन्तरिक्षमा ३७१ दिन बिताएर पृथ्वी फर्किए फ्र्यांक रुबियो, राखे नयाँ रेकर्ड डेंगीले दैनिक १४ सय संक्रमित थपिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ३१ प्रतिशत रकम नै श्रमिकको तलबबाट काट्ने क्रम बढ्यो चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन इटहरीस्थित विराटनगर रोडमा भयानक दुर्घटना, २ जनाको अवस्था चिन्ताजनक सरकारले अर्थ समितिको ८० प्रतिशत निर्देशन मानेन : सभापति चालिसे आफ्नै घरमा मोटर मर्मत गर्दा गर्दै करेन्ट लागेर मृत्यु

विवादकै कारण गाउँपालिका केन्द्रको भवन निर्माण रोकियो

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज २, २०८० १४:५१
विवादकै कारण गाउँपालिका केन्द्रको भवन निर्माण रोकियो
  • गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा
  • भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान 

गोरखा ।।

सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गाउँपालिकाको केन्द्रलाई लिएर भएको विवादका कारण गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । त्यही कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै आएको छ ।  पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इ-बिडिङको सार्वजनिक सूचना समेत सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रद्द भएको छ।

कांग्रेससंवद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि २५ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पालिकामार्फत भएको इ-बिडिङ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश दिएको हो । वडा नम्वर ६ वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउन २३ गते इ-बिडिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै २०८० साल असार २९ गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

 

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज २, २०८० १४:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट