May 2, 2024 | बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
सुचनाहरु
मन्त्रिपरिषद् बैठक आज दिउँसो बस्दै जीबी राईबारे अफवाह फैलाएको आरोपमा डिल्लीराम खनाल पक्राउ कस्तो रहला आजको मौसम ? विश्वकप खेल्न नपाएपछि सन्दीपले लेखे भावुक स्टाटस नेपाल र वेस्ट इण्डिज ए बिचको चौथो खेल आज ४० डिग्री माथी छ तराइको तापक्रम ; घरबाहिर ननिस्किन सुझाब मोफसलमा फुटबलखेल प्रति युवाहरुको क्रेज टी-२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा निर्वाचन क्षेत्र नपाएर भौँतारिएका प्रचण्डले लगाएको गुन बिर्सिए : बाबुराम श्रममन्त्री अर्यालद्वारा ‘श्रमदान’ अभियानको सुरुआत अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था होईन : मुख्यमन्त्री कार्की नेपाल वेस्ट इन्डिज ए सँग ७६ रनले पराजित नबिल बैंकमा चोरी गरेको आराेपमा ४ जना पक्राउ भाजपाको चुनावी अभियानमा अवलोकन गर्न नेपालबाट को को जादैछन् ? जोनसनको शतकमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले नेपाललाई दियो २२८ रनको लक्ष्य नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आज इङ्ग्ल्यान्ड जाँदै काठमाण्डौमा आजदेखि सीप मेला बार, दोहोरी र क्लबहरुलाई मनोरञ्जन कर तिर्न महानगरको आग्रह नेपाली टोलीको कप्तानी दीपेन्द्रसिंह ऐरीले गर्ने आज सेयर बजार सँगै बैंक–वित्तीय संस्था पनि बन्द

विवादकै कारण गाउँपालिका केन्द्रको भवन निर्माण रोकियो

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज २, २०८० १४:५१
विवादकै कारण गाउँपालिका केन्द्रको भवन निर्माण रोकियो
  • गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा
  • भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान 

गोरखा ।।

सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गाउँपालिकाको केन्द्रलाई लिएर भएको विवादका कारण गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । त्यही कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै आएको छ ।  पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इ-बिडिङको सार्वजनिक सूचना समेत सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रद्द भएको छ।

कांग्रेससंवद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि २५ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पालिकामार्फत भएको इ-बिडिङ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश दिएको हो । वडा नम्वर ६ वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउन २३ गते इ-बिडिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै २०८० साल असार २९ गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

 

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज २, २०८० १४:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।