काठमाडौं ।।
नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु पनि न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले परीक्षामा फेल भएका व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा नै असर पर्न सक्ने बताए ।
न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त ३६ पदमा पदपूर्ति गरेको थियो । तीमध्ये ७ जना ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट र २९ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट जम्मा १ जना उतीर्ण भए र बाँकी २८ पदमा कानुन सेवाका उपसचिवहरुबाट नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्ति पाउनेमा न्यायाधीशको परीक्षामा फेल हुनेहरु पनि थिए ।
सांसद बर्तौलाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको २८ पदमा अर्को माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न संविधानले अनुमति नदिएको बताए । ‘परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु कसरी न्यायाधीश भए ? उनीहरुबाट कसरी न्यायको अनुभूति गर्न सक्छौं भन्ने आम जनताको प्रश्न छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने माननीयज्यूहरु के हेरेर बस्नुभएको छ भनेका छन्’, सांसद बर्तौलाले भने ।
उनले यसरी न्यायाधीश नियुक्त हुनु लाजमर्दो अवस्था भन्दै यो विषयमा न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘तत्काल यो विषयमा भएको के हो बैठकमा डाकेर क्लियर गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रश्न सिर्जना भयो, योग्यतामा प्रश्न सिर्जना भयो । त्यतिमात्र होइन, अयोग्य भएको न्यायाधीशबाट कुन प्रकारको न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न सिर्जना हुने खतरा भयो ।’