May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने बिहिबारदेखि काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ६ घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश सुनको मूल्य बढ्यो उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै कस्तो छ आजको मौसम ? विनवार्ड्सविरूद्धको पहिलो अभ्यासमा नेपाल ४ विकेटले विजयी सदको अवरोध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ

संघीयता विरोधी शिक्षा विधेयक २०८० को व्यवस्था ठिक छैन : डा‍. सिके राउत

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १३:५३
संघीयता विरोधी शिक्षा विधेयक २०८० को व्यवस्था ठिक छैन : डा‍. सिके राउत
  • शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप
  • प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउत
  • यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुन्न 

काठमाडौं ।।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन् । ‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १३:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।