May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस ४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने

संघीयता विरोधी शिक्षा विधेयक २०८० को व्यवस्था ठिक छैन : डा‍. सिके राउत

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १३:५३
संघीयता विरोधी शिक्षा विधेयक २०८० को व्यवस्था ठिक छैन : डा‍. सिके राउत
  • शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप
  • प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउत
  • यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुन्न 

काठमाडौं ।।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन् । ‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १३:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट