April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना आजदेखि लगानी सम्मेलन सुरू इलाम–२ को मतगणना ११ बजेबाट जापानी विदेशमन्त्री योको नेपाल आउँदै जुनसुकै पालिकाका विपन्नको उपचार काठमाडौँ महानगरले गर्ने बालेनको घोषणा

श्वेता खड्कासँग अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, कार्तिक १६, २०८० १२:२0
श्वेता खड्कासँग अदालतले माग्यो लिखित जवाफ
  • माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश
  • १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने 

काठमाडौं ।।

उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशसमेत दिएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै हेलबहादुर माझीसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार श्वेताश्री फाउण्डेसन र सञ्चालक श्वेता खड्का पनि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत गुहारेका हुन् । यो सन्दर्भमा दायर निवेदनमा अदालतले बैंकलाई घरजग्गा लिलामी तत्काल नगर्न भनेको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, कार्तिक १६, २०८० १२:२0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।