अफताल आलमको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी, तिहारअघि फैसला सुनाउने तयारी

काठमाडौं– रौतहटमा बम विस्फोट गरी सामूहिक नरसंहार मच्चाएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ।

रौतहट जिल्ला अदालतले आलमको मुद्दामा फैसला केन्द्रित सुनुवाइ सुरु गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको इजलासमा इजलास चलिरहेको छ। आइतबारदेखि आलमको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भएको हो।

सुरुमा पीडितका तर्फबाट बहस भएको थियो। मंगलबार सरकारी पक्षले पनि बहस थालेको छ। वुधबार सरकारी पक्षको बहस सकिने जनाइएको छ। सरकारी पक्षको बहस सकिए जवाफी बहस सकेर फैसला सुनाउने अदालतको तयारी छ।

जिल्ला अदालत रौतहटका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले केही दिनदेखि उक्त मुद्दामा बहस चलिरहेको र सबैको बहस सकिएपछि यही हप्ताभित्र फैसला सुनाउने तयारी रहेको बताए।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्कीको नेतृत्व आलमलाई सफाइ दिन नमिल्ने दाबीसहित सरकारी पक्षले बहस गरेको थियो। पीडितका तर्फबाट वहस गर्न काठमाडौबाट केही अधिवक्ताहरु पुगेका छन्। अधिवक्ता पुष्प पौडेलसहितका केही अधिवक्ताहरुले वुधबार बहस गर्दै छन्। उनीहरुले आलमलाई
२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको थियो। उक्त घटनामा प्रहरीले २०७६ सालमा पुन: अनुसन्धान गरेपछि आलमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो।

आलमले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको र त्यसका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने भयका कारण आलमले उक्त विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इटाभट्टामा जलाएर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

उक्त मुद्दामा २९ कात्तिक २०७६ मा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत वीरगन्जले २०७६ माघ २४ गते जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो।

आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले अदालतले गत वैशाख २३ गते धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइको वाटो खुलेको थियो।

आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा ४५ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो। त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको कर्तब्य गरी ज्यान मारेको तथा बम विस्फोट गराएको अभियोग आलममाथि छ।

आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराइ घाइते बनाएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।

• संसद विघटन