November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

भूकम्पपिडितको घर बनाउन सस्तो ब्याजमा ऋण दिइने

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० ११:५१
भूकम्पपिडितको घर बनाउन सस्तो ब्याजमा ऋण दिइने
  • पुनर्निर्माणका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण दिइने
  • मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै
  • २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने

काठमाडौं ।।

गत कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण दिइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिंदा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ,’ समीक्षामा उल्लेख छ ।

यस्तै कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० र २०८०-८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० ११:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्