सुमना श्रेष्ठ : प्रतिवेदन दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने ठाउँमा किन सुटुक्क मन्त्रालयलाई मात्र दिएको ?

• एनसेल खरिद–बिक्रीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको हैसियतमा सुमनाको प्रश्न
• समितिले सुटुक्क प्रतिवेदन किन बुझाउने ?
• पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिन नसके हामी समिति बनेर छानबिन गरौँ

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेल खरिद–बिक्रीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको हैसियतमा प्रश्न उठाएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले यस्ता धेरै समितिले सुटुक्क प्रतिवेदन बुझाउने गरेकी बताइन् । “प्रतिवेदन फुल हाउसमा या पत्रकार सम्मेलन गरेर दिन्छ कि सुटुक्क मन्त्रालयमा दिन्छ ? फेरि बालमन्दिरको जस्तै हुन्छ । यस्ता धेरै समिति देखियो त्यस्तै हुने हो ?,” उनले प्रश्न गरिन्, “के त्यो समितिको हैसियत छ ? प्रधानमत्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिएर मिडियामा दिन सक्छ ? ल्याकत छ त्यो समितिको ? हैसियत छ ?”

बैठकमा उपस्थित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई पनि उनले प्रश्न गरिन् । “त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो, यो एफडीआई हो कि हैन ? टेलिकम कम्पनी चलाउन साँच्चै विदेशी लगानी आ’को छ ? कति आ’को छ, कति लाग्यो त्यो चाहियो,” उनले भनिन्, “सुन्नमा के आएको छ भने नेपालकै लगानी छ यस (एनसेल) मा ।” नियामक निकाय कारबाही गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । “नियामकले कारबाही किन नगर्ने भनेर पत्र पठाउने कि यस्तो किन भएन, यो विवरण बुझाऊ भनेको छ । नियामकसँग कारबाही गर्ने अधिकार छ, त्यो किन प्रयोग भएन ?”

एनसेलले अदालतको आदेश नमानेको विषयमा के भइरहेको छ भनेर उनले प्रश्न गरिन् । “यो सतिशलाल बक्यौता तिर्न नसकेर खारेज भएको स्मार्टकै हैन ? लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब समय सान्दर्भिक छ कि छैन ?,” उनले प्रश्न गरिन्, “अहिले यो कानुन संशोधन गर्ने बेला भयो कि भएन ? एनसेलले हाम्रो अदालतले दिएको आदेश नमान्दा हामीले के गरिरहेका छौँ ।” एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । “मनी लाउन्ड्रिङको पक्षबाट पनि हेरौँ । १० वर्षको अडिट रिपोर्ट मागौँ,” उनले भनिन्, “अहिलेको समितिले अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिन नसके हामी समिति बनेर छानबिन गरौँ ।”

• संसद विघटन