November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

मिटरब्याज पीडितद्वारा जिल्ला प्रशासनमा हुने छलफल बहिष्कार

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० १0:२७
मिटरब्याज पीडितद्वारा जिल्ला प्रशासनमा हुने छलफल बहिष्कार
  • प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल बहिष्कार गर्ने
  • पीडक र पीडित पक्ष बसेर उजुरी उपर छलफल गरी किनारा लगाउने
  • आर्थिक अवस्था जर्जर भएर झन् पीडित हुने गरेको उनीहरुको गुनासो

जनकपुरधाम ।।

सिरहाका मिटरब्याज पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल बहिष्कार गर्ने भएका छन् । प्रहरी प्रशासन मिटरब्याजीबाट प्रभावित भइ पीडितहरुको विपक्षमा देखिने गरेको भन्दै मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिले छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज सम्बन्धमा पीडक र पीडित पक्ष बसेर उजुरी उपर छलफल गरी किनारा लगाउने गरिन्छ । यस्ता छलफलमा पीडितको पक्षमा प्रशासन नहुने भएकाले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले जानकारी दिए ।

बिहीबार सिरहामा मिटरब्याज पीडितहरुको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘पीडितको घरमा आगो लगाउने, लागूऔषधको कारबारी रहेको भनेर फसाउने, जग्गा हडप्ने, लगाएको बालिनाली नष्ट गरिदिने, न्यायालय परिसरमा गालीगलौज तथा कुटपिट गर्ने, कानुनसम्म व्याज नलिई चर्को ब्याज लिने जस्ता जघन्य अपराधमा समेत प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक भएर सीडीओ र सुरक्षा निकाय बस्ने गरेको छ । यही अवस्थामा हामी प्रजिअ र सहप्रजिअको रोहबरमा हुने छलफल पूर्णरुपले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितहरु धाउँदा पनि समयमा न्याय नपाएको र आर्थिक अवस्था जर्जर भएर झन् पीडित हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० १0:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्