November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थप

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, माघ ७, २०८० 0८:३९
भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थप

काठमाडौँ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ । आयोग सदस्य ६ जना हुने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक थप गरिएको हो ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो । यो गठन आदेशपछि आयोगमा अब सदस्य संख्या सात पुगेको छ । प्रशासनिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोगले अनावश्यक दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको ठिक उल्टो अमूक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन पद सिर्जना गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) बाट एकजनालाई सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८० जारी गरेर अनुकूलता मिलाएका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, माघ ७, २०८० 0८:३९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्