April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
इलाममा खुकुरी प्रहार गरी सौतेनी आमाको हत्या लु प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन माओवादीको आग्रह भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, वृद्ध पक्राउ सुनको मूल्य घट्यो अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना

भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थप

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, माघ ७, २०८० 0८:३९
भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थप

काठमाडौँ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ । आयोग सदस्य ६ जना हुने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक थप गरिएको हो ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो । यो गठन आदेशपछि आयोगमा अब सदस्य संख्या सात पुगेको छ । प्रशासनिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोगले अनावश्यक दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको ठिक उल्टो अमूक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन पद सिर्जना गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) बाट एकजनालाई सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८० जारी गरेर अनुकूलता मिलाएका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, माघ ७, २०८० 0८:३९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।