अख्तियारले रोकेका यी हुन् ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि उजुरीको विषयमा तथ्य प्रमाण खोजेर अनुसन्धान पश्चात् मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने गर्छ । तर, केही भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाईल भने अख्तियारमै थन्किएको छ । राजनीतिक छत्रछायाँ र राजनीतिक प्रभावका आधारमा अख्तियारका प्रमुखले आफूखुसी भ्रष्टाचारको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसम्मले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको फाईल रोकेका छन् ।

भ्रष्टाचारको उजुरीको सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गरेर पनि अख्तियारले राजनीतिक दलका ठूला नेता जोडिएका र आयोगका प्रमुख आयुक्तसम्म जोडिएको भ्रष्टाचारको फाइल तामेलीमा राख्ने गरेका छन् । तत्कालीन लोकमानसिंह कार्की आफ्नो पालामा आफू निकटका कर्मचारीको भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा राखे । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अवकास हुनु एक दिन अघि घिमिरेले मुद्दा चलाउन ठिक्क पारेको फाईल तामेलीमा पठाउने निर्णय गराएको अख्तियार स्रोतले जनायो ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी प्रकरणको विषय पनि अख्तियारले मौनता साध्ने काम गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको उठेका प्रश्न अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित छन् । त्यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री (दिवंगत) रवीन्द्र अधिकारी, दुईजना पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिएका थिए । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै समयमा सो प्रकरण आए पनि त्यत्तिकै सेलायो । यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको नाम पनि मुछिएपछि यो विषयमा अख्तियारले कसैलाई पनि मुद्दा चलाउने आँट गर्न सकेन ।

निगमले खरिद गरेको पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असारमा र दोस्रो विमान एक महिनापछि साउनमा भित्राएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा छ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस’bout चासो देखाएको थियो । समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी त्यस’bout छानविन ग¥यो । उपसमितिले निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, यो विषय अख्तियार अहिलेसम्म मौन छ । मौन रहनुको अर्को कारण भने हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनी पर्यटनसचिवको रूपमा वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा वाइडबडी खरिदमा जोडिएका हुन् । वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन भइरहेकै बेला राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति भएका हुन् । एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ छलेर उनीसहित ५२ जनालाई एक साथ नियुक्ति दिएका थिए । हाल आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ ।

वाइडबडीमा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको वेला उनै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ ०७२ देखि २६ भदौ ०७३ सम्म निगमको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । यहीबीच २ वैशाख ०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जब कि यसअघि ४ माघ ०७२ मा नै निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन भएको थियो । सोही समितिले ३१ साउन ०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा एक हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो । सीधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएका थियो ।

दुईवटा बाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएअनुसार आठ करोड सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।

जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले एक हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनेर निर्णय हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुदाँ निर्णय गराएका थिए । बिचौलिया घुसाउन र कमिसन पचाउन यो निर्णय राईले गराएको वायु सेवा निगमका एक कर्मचारीले बताए । राईले निर्णय गराएसँगै जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो जसका लागि सञ्चय कोषको ऋण आवश्यक थियो । निगमले पेस गरेको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै कोषले विभिन्न कागजात मागिरहेको थियो । तर, अधिकारीहरूले कागजात मागिरहेको वेला कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका राई सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए ।

२६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निमग र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । यतिन्जेलसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जितेन्द्रनारायण देव पयर्टन मन्त्री भएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण जसमा एमालेका सांसद तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको अडियो रेकर्ड बाहिरियो । जसका कारण ओलीका निकट विश्वासपात्र मानिने मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पदमुक्त गराएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैंसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्र र बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको संवादमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्रयाक’मा जाने र त्यसबाट करिब ७० करोड कमिसन आउने उल्लेख छ । सो विषयमा अख्तियारले छानबिनको साटो फाइल तामेलीमा राख्ने काम ग¥यो । यो प्रकरणमा हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले छानबिन भइरहेको छ भने पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण
कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त भइरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमता भएको विषय बाहिर आयो । कोरोनाकालमा २०७६ फागुन १६ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । २०७६ फागुन २९ गते स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०७६ फागुन २१ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट तयार भई प्राप्त भएको विवरणअनुसार दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको थियो । विभागले कोटेसन माग गर्दा सञ्जीव सर्जिकल हाउसलगायत चारवटा (एउटाको लेटर हेड नभएको) आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरेको थियो । १६ वटा आइटमको लागत अनुमान तयार गरी ६३ करोड ८० लाख ७ सय ७५ रुपैयाँ (जसमा कुल परिमाणको ५० प्रतिशत रिभाइज्ड क्वान्टिटीको २८ करोड ५२ लाख ८१ हजार १०८ रुपैयाँ)को लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करसहित पेस गरिएको थियो । सो लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि विभागले २०७६ फागुन २३ गते पेस गरेको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन ३० गते प्रचलित कानुनको अधीनमा रही पेस भएअनुसार हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषदले ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सेवा र वस्तु अविलम्ब खरिद गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि सो विषयमा छानबिन भएको थियो । साथै सार्वजनिक आलोचनापछि ओम्नीसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ सालमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि पुनः एकपटक छानबिन थालेको छ । यसअघि लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको औंल्याइसकेको छ । पुन सो विषयमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा भएको अपारदर्शी कार्यका तथ्य लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । खरिदका लागि स्रोतको यकिन नभएको, लागत अनुमान नगरी सिधैं प्रस्ताव माग गरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको समितिले आंैल्याएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउन पर्नुको कारण मन्त्रालयले प्रस्ट्याउन नसकेको समितिले जनाएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि प्रारिम्भक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालि (ओम्नी)लाई वार्तामा सहभागी गराउनुको कारण मन्त्रालयले दिन सकेको थिएन ।

नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान तयारी गरी अमेरिकी डलरको दरमा सम्झौता हुँदा अनियमितताको आशंका रहेको जनाइएको छ । ओम्नीसँग खरिद प्रक्रिया रद्द गरे पनि मन्त्रालयलाई भएको क्षतिपूर्ति भराउने कार्य भएको छैन । ओम्नीले गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेको लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेसँगै सिंहदरबारभित्र ओम्नीले सेटिङ मिलाएर आइटी र औषधिमा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको थियो । यो विषयमा उजुरी परे पनि अख्तियारले सो प्रकरणमा छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । अख्तियारले कारबही प्रक्रिया अगाडी नबढाएपछि अहिले यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । लेखा समितिले पुनः एक पटक अख्तियारलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिन लागेको छ ।

आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणः सुटुक्क तामेली
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएको लामो समय भयो । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नै जोडिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटमा यो विषय परपछि निगमले प्रदेश १ को झापा, २ नं प्रदेशका लागि सर्लाही, ३ नं प्रदेशकालागि चितवन, ५ नम्बर प्रदेशका लागि भैरहवामा जग्गा जग्गा खरिद गरेर गरेर निगमको भण्डारण क्षमता ७१ हजार ७ सय किलोलिटर बाट ५ लाख ३० हजार किलोलिटर पुर्याउने र जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

जग्गा किन्ने योजना तयार हुँदादेखि नै चलखेल भएको थियो । केही बिचौलियाको डिजाइनमा तयार भएको योजनामा अख्तियारका तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख कार्कीले पनि साथ मात्रै दिएनन्, संरक्षणसमेत गरेका थिए । त्यसैको आडमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले टेन्डर प्रक्रियाबाट जग्गा किनेका थिए ।

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा दिएर जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेर जग्गाको माग गरेकोले निगमका पदाधिकारी र जग्गा व्यवसायीले जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा महंगोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । यो जग्गा खरिदप्रक्रियाको थालनीदेखि खरिद प्रक्रिया टुंगिएर संसदीय समितिले छानबिन गर्ने समयसम्म पनि पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई आयल निगमको अध्यक्ष थिए ।

यो प्रकरणमा छानबिन गरेर मुद्दा अदालतमा पु¥याउनुपर्नेमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले अवकास हुनुअघि कोरोनाकालको मौका छोपेर फाइल बन्द गरेर तामेलीमा पठाउने निर्णय गराए । तामेलीमा पठाउनुको एक मात्रै कारण थियो अख्तियारमा प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाएर ल्याउनु । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको मौका छोपेर राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरे । पर्याप्त प्रमाणसहित दर्ता भएको भ्रष्टाचारको उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपरे लामो समयसम्म ‘फाइल अनुसन्धानमा छ’ भनी प्रतिक्रिया दिने र अन्त्यमा तामेलीमा राख्ने शैली अख्तियारको पुरानै हो । जसरी हिजो लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले अखिल नेपाल फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको उजुरी पनि तामेलीमा राख्ने काम गरेको थियो ।

लडाकु शिविरको घोटाला काण्डको फाइल बन्द
लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको विषय नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले अख्तियारमा प्रवेश गराएको थियो । युवा संघले ५ असोज २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायत नेता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । त्यसमा ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी थियो ।

३१ भदौ २०७३ मा अख्तियारले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिनलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको थियो । आयोगले लडाकु शिविरका कमाण्डर र माओवादीका प्रमुख नेताहरूलाई यस’bout ३० दिनभित्र जवाफ दिन पत्र काटेको थियो । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले यो प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोज्दै गर्दा ३ कात्तिक २०७३ मा एमाले र माओवादीका सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । २४ पुसमा भने सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई पदमा बस्न अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि यो प्रकरण अख्तियारले तामेलीमा राखेर फाइल बन्द गराएको छ ।

सेना समायोजन सम्बन्धी प्रक्रियालाई बीचमै छोडेर ३० पुस २०६७ मा अनमिन नेपालबाट बाहिरियो । अनिमिन बाहिरिएपछि लडाकु शिविरको रेखदेखको काम विशेष समिति मातहातमा आयो । २०६७ माघ ८ गते विशेष समिति मातहतमा आएपछि लडाकु संख्याको अद्यावधिक भएको थियो । अद्यावधिक गरेको विवरणपछि लडाकु संख्या १७ हजार ७६ मा झरेको देखियो । सुरुमै अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको संख्या भन्दा २ हजार ४५१ कम रहेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमा प्रश्न उठाएको थियो ।

२०७० को आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले विवरण अद्यावधिक हुनुअघिका चार महिनामा लडाकुलाई गएको ६ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ माथि प्रश्न उठाएको थियो । ‘उक्त घटेको संख्याको आधारमा २०६८ साउनदेखि २०६८ कात्तिकसम्म भत्तामा रु.६ करोड ३७ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै २०६८ साउन अगाडिका अवधिमा भएको मासिक भत्ता र भरणपोषण सम्बन्धी खर्चको वास्तविकता समेत यकिन गर्नुपर्दछ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• संसद विघटन