June 6, 2025 | शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४
बीएण्डसी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रति गोविन्द केसी असन्तुष्टी

सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही चैत १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले एक ‘उच्छृंखल र अराजक मेडिकल व्यापारी’को मुद्दाउपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएको समेत जनाएका छन् । “देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर, कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन,” डा. केसीले भनेका छन् । ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरे र आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने उनको भनाइ छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० १५:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट