April 18, 2025 | शुक्रबार, बैशाख ६, २०८२
सुचनाहरु
सावधानः अब ३ दिन मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित देशभर पानी पर्ने सम्भावना पौडी खेल्ने क्रममा नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका दुई बालकको शव फेला पर्यो किन राजिनामा दिइन् सुमनाले? खुलाइन् यस्तो कारण    रोकिएन् शिक्षक, आन्दोलन अझै जारी राख्ने रास्वपाको महाधिवेशन फागुनको पहिलो साता बलात्कारको मुद्दामा  दोषी ठहर भएका रामबहादुर बमजनले पाए सफाइ मकवानपुरमा यात्रुबाहक रात्रीबस दुर्घटना, कारमा आगोलागी  विमानस्थलमा एक युवालाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरिमाथी छानबिन सुरु   माइतीघरमा नाराबाजी गरेका अमेरिकी नागरिक फर्किए आफ्नै देश  नाबालिग जोडीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्ध जबरजस्ति करणी नहुने कवाडी संकलक कुट्ने काठमाडौ महानगरका नगरप्रहरीको गयो जागिर  “रुटिन अफ नेपाल बन्द” लाई सुचना आयोगले माग्यो लिखित जवाफ सुनिता डङ्गोल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको योङ ग्लोबल लिडरमा छनोट, के भन्छिन्? कालीगण्डकीमा नुहाउन गएकी बिण्णुको खोलाले बगाएर गयो ज्यान  २ महिनापछि सकुल भेटिईन् महाकुम्भमा हराएकी रोशनी  घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य, कति पुग्यो?  २ बर्षदेखि घाइते कप्तान सिद्धान्त लोहनीको उपचारमा क्यानले देखाएन चासो  फेरि आयो सलमान खानलाई मार्ने धम्की १ बर्षमा २ लाख भन्दा बढिले गरे पाथिभरा माताको दर्शन कक्षा १२ को परिक्षा वैशाख ११ देखि, तर शिक्षक सहभागी नहुने

शिक्षामन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदारकै सांसद पाण्डे उठाए पश्न

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २०, २०८० १३:३६
शिक्षामन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदारकै सांसद पाण्डे उठाए पश्न

सत्तासाझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्ने नीति लिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले तयार पारेको शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधिले राज्यको संयन्त्रलाई अविश्वास गरिएको जिकिर गरे ।

७४ हजार निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर ल्याइने कार्यविधिले प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पर्ला सरकारले सोचेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार हो कि होइन भन्दै आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट शिक्षामन्त्रीलाई छ ? भनी प्रश्न गरे ।

“जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ ? ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्न ल्याएको नीति हो यो,” उनले भने ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २०, २०८० १३:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट