काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघि नै प्रहरीको निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । २०७० साल चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि नोकरी अवधि गणनाको विषयमा परेको अर्को रिटमा संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमा ऐन बनाउन सरकारलाई सम्झाएको थियो । यी दुवै आदेश पालन नहुँदा आफूहरू अन्यायपूर्वक अवकाश पाउन लागेको भन्दै प्रहरी अधिकृतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । १६ भदौमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका २१ जना प्रहरी अधिकृतले दिएको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले एक दशकसम्म सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो अवज्ञा अक्षम्य भनेको छ । सेवाअवधिकै कारण दिएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८(४) अनुसार अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकारलगायत सबै प्रत्यर्थीले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।
कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन ।’ रिटमा अघिल्ला फैसला कार्यान्वयन नहुन्जेल हालकै पदमा काम गर्न पाउनुपर्ने र अवकाशका लागि दिएको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिट दर्ता भएकै दिनदेखि अवकाशपत्र लागू नहुने गरी प्रबन्ध मिलाउने आदेश दिन पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७(घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू÷नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चको बृहत् पूर्णइजलासका निर्देशनात्मक आदेश किन कार्यान्वयन नभएको हो ? र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८( ४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनुनपर्ने हो ? भनी विपक्षीलाई १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ दिन पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ । २०७२ सालमा समेत तत्कालीन एआईजी गणेशराज राई, डीएसपी दिनेशराज मैनाली, जीवनकुमार श्रेष्ठलगायतले फेरि अर्को रिट हालेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
