दलितमाथि विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं । दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार प्रस्तावक र सुरेश आले, गोपी अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार, जगतबहादुर पार्की, सिंहबहादुर विश्वकर्मालगायत सांसद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

राहदानी, नागरिकता र सरकारी कागजमा दलित समुदायको नाम, थर, अपमानजनक रुपमा प्रयोग गरेकाले त्यसलाई सच्याउन र यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई शारीरिक मानसिक पीडा र प्रगतिमा पुग्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउन पनि माग गरिएको छ ।

राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता गराउन, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै भूमिहीन, दलित समुदायका व्यक्तिलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन र आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले दलित समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

• संसद विघटन