May 7, 2024 | मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
सुचनाहरु
ओखलढुंगामा आगोमा जलेर आमाछोराको मृत्यु रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दै गण्डकीका सभामुखले असंवैधानिक कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर एक बर्ष नपुग्दै इलाम र सिराहाका एसपी तानिए झापा प्रहरीद्वारा ३५३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ उपेन्द्र यादव पक्षको दाबी जसपा विभाजन भएको छैन सार्वजनिक बसमा प्रहरीको चेकजाँच, गाजाँसहित २ जना पक्राउ नेप्से परिसूचक १५.६२ अङ्कले घट्यो अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय कतार एयरवेजको विमान उड्नेक्रममा धुँवा देखियो सवारी “लाइसेन्स” को समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टी–२० विश्वकप : वेस्टइन्डिजमा हुने म्याचका लागि सुरक्षा खतरा आकलन स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न जनकपुरमा दिउँसै लुटियो सहकारीको ८० लाख अन्तरराष्ट्रिय शान्ती तथा मानवअधिकार संस्था युनिप नेपाल च्याप्टरको प्रथम भेला सम्पन्न काठमाडौँको शंखपार्कमा पुरुषको शव फेला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपालीको औसत आयु ७१.३ बर्ष जसपा नेपाल फुट्यो ; राइको नेतृत्वमा नया पार्टी गठन प्रक्रिया सुरु

लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७
लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिटको पेसी मंगलबारका लागि तय भएको छ ।
अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको भन्दै नेपाली नागरिकको तर्फबाट युवराज सफल आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले रिटमा विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ,‘नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी निस्सा पेश गरी रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन् होइनन एकिन गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू मिति तोकी विपक्षीहरूबाट पेश गर्न लगाइ दोहोरो छलफल नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र निज लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरी पाउँ ।’

यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।