November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७
लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिटको पेसी मंगलबारका लागि तय भएको छ ।
अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको भन्दै नेपाली नागरिकको तर्फबाट युवराज सफल आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले रिटमा विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ,‘नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी निस्सा पेश गरी रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन् होइनन एकिन गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू मिति तोकी विपक्षीहरूबाट पेश गर्न लगाइ दोहोरो छलफल नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र निज लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरी पाउँ ।’

यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्