काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न एफपीओमार्फत पुँजी वृद्धि गरेका थिए। त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन। तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले कानुन बनाई तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। कर लगाएमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ।
