अमेरिकी राजदूत भन्छन्- समृद्धिमा सहकार्य गर्न चाहन्छौं

पोखरा : अमेरिकी राजदूत डीनआर थम्पसन नेपालका विभिन्न प्रदेश भ्रमणका क्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा आइपुगेका छन्। राजदूत थप्पसनले पोखरा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधि, युवा, विद्यार्थी, पत्रकारलगायतसँग भेटेर प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकासका बारेमा छलफल गरेका छन्।

राजदूत थम्पसनले प्रदेशमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अमेरिकी सहयोग र साझेदारीका बारेमा पोखराका व्यवसायी, अमेरिकी सरकारका कार्यक्रमका पूर्व सहभागी तथा स्थानीय नेतृत्वकर्तासँग भेटेर छलफल गरेका थिए।

कोभिड महामारीपछि थलिएको अर्थतत्रलाई पुनर्जीवित गर्न सम्भावनाको खोजी गर्ने पनि बताए। पोखरामा शुक्रबार राजदूत थम्पसनले अमेरिकी सरकार गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकास र संस्कृति प्रवर्द्धनमा काम गर्न चाहेको बताए। अमेरिकी सरकारले देशभरि नै आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याइरहेको बताउँदै गण्डकी प्रदेशमा पनि थप आर्थिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको बताए।

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन महात्वपूर्ण क्षेत्र रहेको पनि राजदूत थम्पसनले बताए। कोभिड महामारी पछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने अमेरिकी पदयात्रुको संख्या बढेको पनि उनले बताए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकहरुको संख्यामा अमेरिकी पदयात्रुको संख्या तेस्रो धेरै रहेको पनि उनले सुनाए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले धेरै पर्यटक आकर्षण गरिरहेको पनि उनले बताए।

संरक्षण क्षेत्रको पदयात्रामा जान पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पदयात्रुलाई अनिवार्य पथप्रदर्शक लग्नुपर्ने नियम बनाएको विषयमा राजदूतावासले सूचना जारी गरेको पनि उनले बताए। हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा गर्दा सुरक्षित रूपमा पदयात्रा गर्नु नै पहिलो प्राथामिक्ता रहेको बताउँदै राजदूत थम्पसनले आप्ना नागरिकलाई योग्यमान्छे साथमा लिएर पदयात्रामा जानोस् भनिरहेको पनि सुनाए। अनिवार्य गाइड लागू भएदेखि नै यो सूचना जारी गरेको उनको भनाइ छ।

एमसीसीका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै राजदूत थम्पसनले अहिलेसम्म ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले बताए। जमिन प्राप्ति र केही प्रशाशनिक काम भएपछि काम सुरु हुने उनले बताए। यस परियोजनाले दस हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारका अवसर सृजना गर्ने उनले बताए।

यसको साथै अरु हजारौंले अप्रत्यक्ष रोजगर पाउनेछन्। एमसिसी अमेरिकी सरकारबाट प्रायोजित परियोजना भए पनि नेपाल सरकारको परामर्शको आधारमा सुरु भएको परियोजना रहेको उनले बताए। यो परियोजना नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण रहने परियोजना रहेको पनि उनले बताए।

• संसद विघटन