भारतले मुल्य कम गर्ने बहानामा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

• मुल्य कम गर्ने भन्दै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध
• मुल्य वृद्धि ३० प्रतिशत बन्दा बढी भयो

काठमाडौं ।।

जुलाइ २० मा भारतले घरेलु बजारमा चामलको मुल्य कम गर्ने भन्दै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । यो निर्णयसँगै विकसित मुलुकका सुपरमार्केटहरूमा चामल किन्नेहरुको घुइँचो लागेका दृश्य सार्वजनिक भएका थिए ।

भारतमा हजारौं जातका धान उत्पादन गरिन्छन् । तर चार प्रकारका चामलमात्रै विश्वभर निर्यात हुने गरेका छन् । इन्डिका जातको लामो चामल विश्वमा धेरै निर्यात हुने गरेको छ । यस्तै ज्यापोनिका जातको बासमती चामल सुसी, रिजोटो र मिठाइ बनाउनका लागि प्रयोग गर्न निर्यात हुन्छ ।

चामलको विश्वबजारमा भारतले ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रको सूचीमा भारत पनि पर्छ । त्यस सूचीमा थाइल्याण्ड, भियतनाम, पाकिस्तान र अमेरिका पनि समावेश छन् । चामलको मुख्य आयातकर्तामा चीन फिलिपिन्स र नाइजेरिया पर्छन् । यस्तै इन्डोनेसिया र बंगलादेशमा पनि चामलको अभाव हुँदा आयात हुनेगरेको छ । चामलको खपत अप्रिकामा अत्यधिक छ ।

क्युबा र पनामा जस्ता मुलुकमा मानवीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोतनै चामल हो । गत वर्ष भारतले १४० राष्ट्रमा २ करोड २० लाख टन चामल निर्यात गरेको थियो । योमध्ये ६० लाख टन इण्डिका जातको थियो । भारतले निर्यात गर्ने मध्ये यो सबैभन्दा कम मूल्यको चामल हो । भारतीय चामल निर्यातको बजारमा इण्डिकाले ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

भारतले चामल निर्यात बन्द गरेसँगै अब यसको मुल्य अत्यधिक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अर्थविद् पियर ओलिभर गोरिचसले यो वर्ष चामलको मुल्य १५ प्रतिशतले बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । चामल निर्यात गर्ने भारतको निर्णय अप्ठ्यारो समयमा आएको राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संस्थाका विश्लेषक सिर्ले मुस्ताफाको भनाइ छ ।

पहिलो कारण, सन् २०२२ देखिनै विश्वबजारमा चामलको मुल्य बढिरहेको थियो । भारतीय यो निर्णयले उपभोक्ता अझै महँगो मुल्य तिर्न बाध्य हुनेछन् भने नयाँ अन्न बजारमा आउनका लागि अझै तीन महिना समय लाग्नेहुनाले मुल्य झन् आकाशिने छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको बाढी तथा खडेरी जस्ता प्रकोपले चामलको उत्पादन घटेको छ भने मल तथा खादका मुल्य बढ्दा धानको उत्पादन मुल्य बढेको छ । यता विनिमय दर कमजोर भएका मुलुकमा आपुर्ती रकम बढेको छ भने मुल्यवृद्धिका कारण व्यापारको मूल्य पनि बढेको छ । ‘हामी यस्तो अवस्थामा छौ‌ कि आयातकर्ताले सामना गर्ने चर्को मुल्यवृद्धि हेर्न सबै विवश हुनेछन्,’ मुस्ताफाले भनिन् ।

भारतसँग अहिले चार करोड १० लाख टन चामल मौज्जाद छ । गरिबहरुलाई सहुलियतमा खाद्य वितरणका लागि उसले यो परिमाणमा चामल राखेको हो । विगत वर्षमा हेर्ने हो भने भारतमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । मुल्य वृद्धि ३० प्रतिशत बन्दा बढीले बढेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमाथि चुनौती थपिएको छ ।

आगामी वर्ष चुनावको सामना गर्न लागेको दललाइ महँगी नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्य छ । ‘चुनावी कारणले पनि भारतले चामल निर्यात रोकेको हुनुपर्छ । तर यो क्षणिक मात्रै हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीतिका अनुसन्धानरक्ता जोसेप गलुबर बताउँछन् ।

भारतीय खाद्यविद् देवेन्द्र शर्माले सरकारले उत्पादनमा हुनसक्ने कमीलाइ मध्यजनर गर्दै यो निर्णय लिएको बताए । धान उत्पादन सबैभन्दा धेरै गर्ने दक्षिण भारतमा पनि मौसम प्रतिकुल भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ । विश्वको खाद्य सुरक्षालाई असर गर्ने भएकाले भारतले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने धेरैको माग छ । ४२ वटा मुलुक चामलका लागि भारतसँगै निर्भर छन् ।

अधिकांश अफ्रिकन मुलुक चामलका लागि भारतसँग ८० प्रतिशत निर्भर छ । चामल धेरै खपत हुने एशियाली मुलुक बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, इन्डोन्सिया, थाइल्याण्ड श्रीलंकामा मानिसहरुले क्यालोरीमा ४० देखि ६७ प्रतिशत चामलबाट लिने गरेका छन् ।

भारतको यो निर्णयले एशिया सहित अफ्रिकी मुलुकमा गम्भीर प्रभाव पर्ने मुस्ताफा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकतार्फ मुल्यवृद्धि त हुनेछनै अर्को तर्फ मानिसअरुलाई पोषणको कमी समेत हुनसक्छ । आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा खानपीन खरिदमै खर्चनेहरुका लागि भारतीय यो निर्णय निकै भारी पर्नेछ,’

खाद्य निर्यात प्रतिबन्ध कुनै नौलो होइन । रुस युक्रेन द्वन्द्व देखिनै यो कुरा बढ्दै आएको छ । खाद्य निर्यात प्रतिबन्ध गर्ने कुलुकको संख्या १६ पुगेको छ । यो सूचीमा भारत पनि थपिएपछि विश्वमा धेरैनै नकरात्मक असर पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । ‘करोडौं मानिसको मुख्य क्यालोरीमा ह्वात्तै मुल्यवृद्धि हुँदा यसले गम्भीर खाद्य संकटलाइ मद्दत गर्नेछ छ,’ असोक गुलातीले भने ।

यसलाई मध्येनजर गर्दै भारतले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारत जी ट्वान्टी मुलुकको नेता समेत भएकाले यस्ता विषयमा सही कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

• संसद विघटन