भारतसँग एक लाख ५५ हजार टन खाद्यान्न माग गर्दै नेपाल
धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार
खाद्यान्न आयातका लागि भारतलाई औपचारिक रुपमा पत्र
काठमाडौं ।।
सरकारले भारतसँग एक लाख ५५ हजार टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको छ । भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारले धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो । उद्योग वाणिज्य, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले एक लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मंगलबार पुगेको तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ नआइसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् । भारतले ४ साउनमा बासमती बाहेकका सेतो चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतको निर्णयको असर नेपाली बजारमा देखिन सक्ने भएकाले परिमाण तोकेर खाद्यान्नका आयातका लागि आग्रह गरिएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘खाद्यान्न आयातका लागि भारतलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरिएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘हामी सकारात्मक जवाफको प्रतिक्षामा छौं ।’
अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय पक्षले नेपालका लागि उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने बताएको तर नेपाली बजारमा असर देखिएकाले समाधानका लागि औपचारिक पहल गरेको उनले बताइन् ।
भारतले निर्यात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको १० दिनपछि १४ साउनमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयमा भएका छलफलहरुमा खाद्यान्न व्यवसायीले असोजसम्मलाई पुग्ने धान र चामल मौज्दात रहेको जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै, सरकारी स्वमित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि धान चामल खरिद गरिरहेका कारण असोजसम्म खाद्यान्नको अभाव नहुने जानकारी मन्त्रालयमा गराएको प्रवक्ता अर्यालले बताइन् ।
चिनी भने आन्तरिक उत्पादनबाट माग नधान्ने भएपछि सरकारले भातरबाट ५० हजार टन आयात गर्न लागेको हो । ‘अहिले एक लाख ८० हजार टन उत्पादन नेपाली बजारमा छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि थप आयातको माग गरिएको हो’, मन्त्रालयकी प्रवक्ता अर्यालले भनिन् ।
सरकारी खाद्य भण्डार रित्तो
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग न्यूनतम ३ लाख क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्नेमा जम्मा ९५ हजार क्विन्टल मात्रै रहेको स्रोतको दाबी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको कम्पनीलाई राज्यको खाद्य बैंक पनि भनिन्छ ।
ठूलो महामारी र संकटमा देशको खाद्य आपूर्ति सहज बनाउने र बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न दिने काम यसको हो । तर वर्षायामअघि नै खाद्यान्न मौज्दात राख्न कम्पनी असफल भएको छ ।
कम्पनीसँग रहेको एक लाख २६ हजार ११ क्विन्टल खाद्यान्नमध्ये ७६ हजार ८९२ मेट्रिक टन धान छ । जसबाट करिब ४६ हजार मेट्रिक टनमात्र चामल उत्पादन हुन्छ । कुल मिलाएर सरकारी खाद्यान्न भण्डारमा ९५ मेट्रिक टन मात्रै चामल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
चामलको मौज्दातमध्ये सुगमका डिपोमा ३० हजार ४९७ मेट्रिक टन र २४ दुर्गम जिल्लामा गरी १८ हजार ६२१ मेट्रिक टन चामल छ । कम्पनीसँग हाल गहुँको भण्डारण शून्यमा झरेको छ ।
छैन चामल सार्क फुड बैंकमा पनि
देशमा विपद परेका बेला उपयोग गर्न २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा सुरक्षित राख्ने प्रचलन छ । तर, यस वर्ष सो खाद्य बैंकमा खाद्यान्न मौज्दात छैन ।
यस्तै, सार्क क्षेत्रभरिमा आइपर्ने खाद्य संकटका बेला सहयोगार्थ ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्ने परम्परा छ । सार्क खाद्यान्न भण्डारण गर्ने केन्द्रीय भण्डारणमा ८ हजार ४१६ टनमात्र खाद्यान्न रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
