May 19, 2024 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

साना तथा मझौलाको अवधि ३ वर्षको बनाउने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, भदौ २८, २०८० १४:४३
साना तथा मझौलाको अवधि ३ वर्षको बनाउने
  • आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी
  • तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने
  • एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने

काठमाडौं ।।

सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ । यसरी तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अवधि मात्र ३ वर्ष भन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाइने भएको छ । ठूला आयोजनालाई समेत सक्नु पर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने उनले जानकारी दिए । ‘समय नतोकिएका कारण ९-१० वर्षसम्म समय थपेको-थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याएको छ ।’

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको समेत सीमा कार्यविधिमै तोकेर खर्च स्पष्ट बनाउन खोजिएको उनले जानकारी दिए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, भदौ २८, २०८० १४:४३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।