गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्तिको सिफरिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले सोध्यो आधार र कारण

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विभिन्न काण्डमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने ३४ जनालाई आम माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयमै उक्त प्रस्ताव फिर्ता आएको स्रोतले जानकारी दियो । गृह मन्त्रालयले कानूनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानून विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो ।

तर उक्त प्रस्ताव गृहमै फिर्ता आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । “राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको पत्र फिर्ता आएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “हामीले पठाएको सिफारिसहित आम माफी दिनुपर्ने कारण र महान्यायाधीवक्ताको रायसहित पठाउनू भन्ने पत्र आएको छ ।” गम्भीर प्रकृतिका ३४ दोषीलाई ‘कानून विपरीत’ सजाय मिनाहा गर्न गृहको प्रस्ताव थियो ।

“आममाफी दिनुपर्ने के कस्ता कारण हुन् ? महान्यायाधीवक्ताको रायसहित खुलाई पठाउन पत्रसहित फिर्ता आएको छ,” स्रोतले भन्यो संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन् । त्यसबाहेक तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । महान्यायाधीवक्ताको राय नराखि हिजो अमेरिका उड्नु अघि प्रधानमन्त्रीले बैठक राखेर पारित गरेर हतार हतार यी नामावली पठाउनुभएको थियो ।

• संसद विघटन