May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता

सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि हुन सकेन सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १, २०८० ११:५१
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि हुन सकेन सुनुवाइ

काठमाडौं, १ असोज । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको छ । पर्याप्तमात्रामा न्यायाधीन नहुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको हो । लामिछानेविरुद्धगौसला २६ (परिवर्तित नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरेको अअभियोगको मुद्दा रहेको छ । ३५ न्यायाधीश भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज १६ जना न्यायाधीशमात्रै उपस्थित छन् ।

आज उनको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुने भनिएपनि न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको हो । उनीविरुद्धको मुद्दा अहिलेसम्म २७ पटक पेशी चढिसकेको छ ।

लामिछानेविरुद्धको उक्त मुद्दामा हाल सबैभन्दा ठूलो विवाद उमेर बनेको छ । गौसला– २६ को उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको भनी मुद्दा दायर भएपनि सन्दीप पक्षका अधिवक्ताहरुले उनी नाबालिका नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

गौसला २६ को जन्म मिति विवादमा यसअघि स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर पठाएपनि गत भदौ २१ गते न्यायाधीश सकुन्तला कार्कीको इजालसले जन्म दर्ता लगायतका कागजात पुन स्थानीय तहबाट प्रमाणिकरणका लागि आदेश दिएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १, २०८० ११:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट