November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि हुन सकेन सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १, २०८० ११:५१
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि हुन सकेन सुनुवाइ

काठमाडौं, १ असोज । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको छ । पर्याप्तमात्रामा न्यायाधीन नहुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको हो । लामिछानेविरुद्धगौसला २६ (परिवर्तित नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरेको अअभियोगको मुद्दा रहेको छ । ३५ न्यायाधीश भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज १६ जना न्यायाधीशमात्रै उपस्थित छन् ।

आज उनको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुने भनिएपनि न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको हो । उनीविरुद्धको मुद्दा अहिलेसम्म २७ पटक पेशी चढिसकेको छ ।

लामिछानेविरुद्धको उक्त मुद्दामा हाल सबैभन्दा ठूलो विवाद उमेर बनेको छ । गौसला– २६ को उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको भनी मुद्दा दायर भएपनि सन्दीप पक्षका अधिवक्ताहरुले उनी नाबालिका नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

गौसला २६ को जन्म मिति विवादमा यसअघि स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर पठाएपनि गत भदौ २१ गते न्यायाधीश सकुन्तला कार्कीको इजालसले जन्म दर्ता लगायतका कागजात पुन स्थानीय तहबाट प्रमाणिकरणका लागि आदेश दिएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १, २०८० ११:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्