November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

कैद मिनाहाबारे रास्वपाले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, अशोज ११, २०८० 0९:३३
कैद मिनाहाबारे रास्वपाले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट छ सय ७० कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहा भएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सदनबाट यससम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग्ने र सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

बैठकले कैद माफी मिनाहासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संविधान र कानुनको संरक्षण र पालना गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा भीमबहादुर खवाससमेतका चार सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बुसमेतका एक सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेतका तीन गरी कूल छ सय ७० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गरेका थिए।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती कैदीको कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र निश्चित उमेर कटेका कैदीको कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, अशोज ११, २०८० 0९:३३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्