May 18, 2025 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

संसदीय समितिले कैद माफीबारे गृहमन्त्री बोलाएर छलफल गर्ने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १४:४१
संसदीय समितिले कैद माफीबारे गृहमन्त्री बोलाएर छलफल गर्ने
  • अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने
  • कैद माफीको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने 
  • समितिले बालसुधार गृहहरुको अवस्थामा विषयमा पनि छलफल हुने 

काठमाडौं ।।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने बताइन् । संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेमा जघन्य अपराधमा कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ । समितिले बालसुधार गृहहरुको अवस्थामा विषयमा पनि गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १४:४१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट