November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

कृषिमन्त्रीले कर्मचारी र सञ्चालकको भत्ता नै रोकिदिए

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १६:२३
कृषिमन्त्रीले कर्मचारी र सञ्चालकको भत्ता नै रोकिदिए
  • दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्मका लागि सबै प्रकारका भत्ता र सुविधा रोक्ने
  • खरिदबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको
  • कर्जा व्यवस्थाको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने निर्णय

काठमाडौं ।।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिदिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्मका लागि सबै प्रकारका भत्ता र सुविधा रोक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानलाई दूध खरिदबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै संस्थान आलोचित छ । किसानले दूधको पैसा नपाएको भन्दै गुनासो बढिरहेको बेला मन्त्री भुसाल शुक्रबार बोर्ड बैठकमा सहभागी भएका थिए । बोर्डको १४ सय ५१ औं बैठकमा किसानको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्मका लागि यस्तो भत्ता र सुविधा स्थगन गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा लगेर मन्त्री भुसालले पास गराएका हुन् ।

शुक्रबारको बोर्ड बैठकले किसानको भुक्तानी चुस्त बनाउने सम्बन्धममा विभिन्न निर्णय गरेको छ । जसअन्तर्गत निर्णयको चौथो नम्बरमा कर्मचारी र सञ्चालक समितिको सुविधा र भत्ता स्थगनको निर्णय उल्लेख छ । यस्तै, संस्थानले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न तीव्रता दिने, संस्थानसँग बैंक ग्यारेन्टी राखी कारोबार गर्ने फर्म र व्यावसायिक संस्थाहरूको पछिल्लो दुई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने परिपाटी हेरी बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने, संस्थानका पुराना गाडीहरु एक महिनाभित्रै लिलामी गर्ने,गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बजार विस्तार योजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, किसानलाई भुक्तानीको सहजीकरण गर्न संस्थानको मौज्दातमा रहेको दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थाको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १६:२३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्