May 14, 2024 | मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
सुचनाहरु
नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइलको चाङ

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, फाल्गुन ५, २०८० 0८:५८
गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइलको चाङ

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।

भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन्।

२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसम्म फाइल पुऱ्याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन चरम समस्या भइरहेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, फाल्गुन ५, २०८० 0८:५८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट