May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस ४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने

शिक्षामन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदारकै सांसद पाण्डे उठाए पश्न

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २०, २०८० १३:३६
शिक्षामन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदारकै सांसद पाण्डे उठाए पश्न

सत्तासाझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्ने नीति लिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले तयार पारेको शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधिले राज्यको संयन्त्रलाई अविश्वास गरिएको जिकिर गरे ।

७४ हजार निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर ल्याइने कार्यविधिले प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पर्ला सरकारले सोचेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार हो कि होइन भन्दै आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट शिक्षामन्त्रीलाई छ ? भनी प्रश्न गरे ।

“जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ ? ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्न ल्याएको नीति हो यो,” उनले भने ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २०, २०८० १३:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट