July 18, 2024 | बिहिबार, साउन ३, २०८१
सुचनाहरु
गायक यशकुमारको हिरो सार्वजनिक ; दिपेन्द्र ,रोजेन र गरिमाको अभिनय मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक छैन : प्रधानमन्त्री ओली ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड’ नेपालले पाएकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने डेंगुको आशङ्का लागेमा निःशुल्क ‘हटलाइन टेलिफोन ११८०’ मा फोन गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह चीनको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु एक वर्षमा रोजगारीका लागि सात लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेश उडे एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता, ५२४ कर्मचारी तानिए सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सिमलताल दुर्घटना: १९ शव फेला, १४ जनाको सनाखत ५१ दिनमा सकियो ‘छक्कापञ्जा ५’ को छायाङ्कन ग्रीनवूड मार्सेलीमा अनुबन्ध प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ समकक्षी लिको बधाई कस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ? महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल कतार प्रस्थान त्रिशूली बस दुर्घटना: मृतकका परिवारलाई मधेस सरकारले १ लाख दिने सुनको मूल्य बढ्यो ; तोलाको कति पुग्यो त् ?

यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २९, २०७७ 0७:२८
यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

काठमाडौं , मंसिर २९ : कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस वर्ष कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारले यसबारेमा कस्तो निर्णय गर्नेछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकाले परीक्षासम्बन्धी तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने, “हामी पनि अन्योलमा छौँ । यसबारेमा छिटो निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ । कुनै जवाफ नआएकाले रोकिएर बसेका छौँ ।” यस वर्ष (२०७७ साल)को एसईई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय वा विद्यालयमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तयार गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा एसईई प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण गत २०७६ सालको एसईईमा विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले यसबीचमा शिक्षाविद् र प्रदेशका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा गतवर्ष जथाभावी अङ्क दिइएकाले विद्यालयलाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नमिल्ने, विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब यही विधिलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, कानुनतः माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भएकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका मिश्रित सुझाव दिइएको छ । त्यसैले मन्त्रालय पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २९, २०७७ 0७:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट