February 25, 2024 | आइतवार, फाल्गुन १३, २०८०
सुचनाहरु
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि दिउँसो बन्द नहुने बजेटको जोहो नहुँदा शिक्षा पदक अलपत्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य यादव निलम्वित झापामा लागुऔषसहित २ जना पक्राउ क्यानले गर्‍यो भूकम्प पीडितलाई २० लाख सहयोग वडावासीलाई चितवन मेडिकल कलेजको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट सरकारी फार्मेसी रित्तो, औषधी किन्न पठाइन्छ निजीमा बढ्दो कोरिया क्रेज श्रम मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु अमेरिका पुगेका ८ नेपाली स्वदेश फर्काइए अमेरिकामा नायिका रेखा थापाले जन्माइन् छोरी गाँजा र कोदोको रक्सी खुला गर्ने नीति बनाउन सांसद चन्द्र भण्डारीको माग गैरहाजिर भएका १८ जना प्रहरीलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन सुनको मूल्य घट्यो सात महिनामा ८ अर्बको चिया र कफी निर्यात बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन नामिबियासँग नेपाल दुई विकेटले हार्‍यो सीतापाइलामा आमा र दुई छाेरीकाे हत्या, श्रीमान् पनि झुन्डिएकाे अवस्थामा मृत भेटिए लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले- सरकारले पहल गरिरहेकाे छ, समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ‘दयारानी’ हिट भएको सार्वजनिक गर्दै दयाहाङले भने, ‘हामी सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दछौ’

यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २९, २०७७ 0७:२८
यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

काठमाडौं , मंसिर २९ : कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस वर्ष कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारले यसबारेमा कस्तो निर्णय गर्नेछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकाले परीक्षासम्बन्धी तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने, “हामी पनि अन्योलमा छौँ । यसबारेमा छिटो निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ । कुनै जवाफ नआएकाले रोकिएर बसेका छौँ ।” यस वर्ष (२०७७ साल)को एसईई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय वा विद्यालयमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तयार गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा एसईई प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण गत २०७६ सालको एसईईमा विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले यसबीचमा शिक्षाविद् र प्रदेशका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा गतवर्ष जथाभावी अङ्क दिइएकाले विद्यालयलाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नमिल्ने, विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब यही विधिलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, कानुनतः माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भएकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका मिश्रित सुझाव दिइएको छ । त्यसैले मन्त्रालय पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २९, २०७७ 0७:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।