March 27, 2023 | सोमवार, चैत्र १३, २०७९
सुचनाहरु
संक्रमणकालीन न्यायमा एमालेको प्रश्न : झारा टार्न मात्र विधेयक ल्याएको त होइन ? नेपाल कराते महासंघको अध्यक्षमा राखेपका पूर्वसदस्यसचिव कोशी नाम स्वीकार्न चार दलको अपील नवाजुद्दिनले भाइ र श्रीमतीमाथि गरे मानहानिको मुद्दा दर्ता दलित भनेर छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छः वामदेव गौतम मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर होस् : सांसद बेलवासे अन्तिम कथा रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट लैजाने तयारी सिके राउतको कटाक्ष- मन्त्रीबिना बाँच्नै नसक्नेलाई ल्याउन बारा २ मा उपचुनाव तोकियो २६.८७ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम पनि खुम्चियो बारा-२ का जनताले मेरो डिमान्ड गरिरहेका छन् :उपेन्द्र यादव प्रभु साहको प्रश्न : तस्कर नियन्त्रणमा कसले खाइरहेको छ ४५ प्रतिशत कमिसन ? सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्‍यवस्था गर्न माग उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी र राजदूत शर्माबीच भेटघाट ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव : सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाऔं ११ दिन पैदलै हिँडेर मिटर ब्याज पीडित आइपुगे काठमाडौं पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने

यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २९, २०७७ 0७:२८
यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

काठमाडौं , मंसिर २९ : कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस वर्ष कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारले यसबारेमा कस्तो निर्णय गर्नेछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकाले परीक्षासम्बन्धी तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने, “हामी पनि अन्योलमा छौँ । यसबारेमा छिटो निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ । कुनै जवाफ नआएकाले रोकिएर बसेका छौँ ।” यस वर्ष (२०७७ साल)को एसईई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय वा विद्यालयमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तयार गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा एसईई प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण गत २०७६ सालको एसईईमा विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले यसबीचमा शिक्षाविद् र प्रदेशका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा गतवर्ष जथाभावी अङ्क दिइएकाले विद्यालयलाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नमिल्ने, विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब यही विधिलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, कानुनतः माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भएकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका मिश्रित सुझाव दिइएको छ । त्यसैले मन्त्रालय पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २९, २०७७ 0७:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट