July 19, 2024 | शुक्रबार, साउन ४, २०८१
सुचनाहरु
गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि कनकाई सर्पदंश उपचार केन्द्रमा १७७ जनाले लिए सेवा झापामा २ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची बङ्गलादेशमा आरक्षण विरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै, १९ जनाको मृत्यु डा.माबोको `डोलीभर्ना´ शुक्रबार लोकार्पण हुँदै गायक यशकुमारको हिरो सार्वजनिक ; दिपेन्द्र ,रोजेन र गरिमाको अभिनय मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक छैन : प्रधानमन्त्री ओली ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड’ नेपालले पाएकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने डेंगुको आशङ्का लागेमा निःशुल्क ‘हटलाइन टेलिफोन ११८०’ मा फोन गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह चीनको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु एक वर्षमा रोजगारीका लागि सात लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेश उडे एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता, ५२४ कर्मचारी तानिए

भ्रष्टचार गरियो भन्दा संसद अबरोध हुन्छ।। 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८० १६:0९
भ्रष्टचार गरियो भन्दा संसद अबरोध हुन्छ।। 

दिपेश शर्मा ।। झापा ।।

एउटा संसदले एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई भ्रष्टचार गरियो भन्दा संसद अबरोध हुन्छ … तर एउटा पार्टीको एउटा संसदले भ्रष्टचार गर्यो भनेर अदालतले फरार भनेको ब्यक्तिलाई तिनै पार्टीका अध्यक्षले कार्बाही गर्ने साहस देखाउदैन्न रहेछन … अब यसो गर्नु होस संसदले पार्टी अध्यक्ष जोगाउनु होस र अध्यक्षले संसद … यहि हो गणतन्त्र ??? अनि जनताको कर चाही संसद बैठकको भत्ता भनेर लिन पनि नछोडनुहोस …. सार्बजानिक ऋण प्रत्येक नेपालीको थाप्लो मा गिन प्रतिदिन बड्दै गरेको अबस्थामा यस्तो नियतले सुखी नेपाल समृध नेपाल बन्ला त ??? खोई .. काले काले मिलेर खाउ भाले … सबै संसदले राजिनामा दिनु होस .. र संसद अध्यक्षले पनि राजीनामा दिनु होस … नितिनियम बनाउने ठाउलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर भत्ता पचाउने हजमल्ला बनाउन स्विकार्य हुन सक्तैन …हरेक क्षेत्रलाई काम र कर्तब्यको आधार मा उचित राजनितिक हस्तक्षेप बिनाको नियम कानुन बनाई स्वात्त र स्वतन्त्र बनाउनु आबश्यक छ .. भ्रष्ट्रचार हेर्न अख्तियार प्राप्त निकाए होलान तिनको काम हो ?? निति नियम बनाउने जिम्मा संसदको हो त्यस्ले गरोस .. संसदले भ्रष्ट्रचारको मुद्दा हेर्ने हौईन … को दोषी को निर्दोष त्यो आदलतको बिषय बस्तु होला … निति नियम अनुसार काम भएको नभएको .. सार्बजानिक पदमा रहेर आर्थिक लाभ ब्यक्तिगत लाभ नलिएको हेर्न काम आदलतको होला नि त ??? कार्यक्षेत्र र जिम्मेबारी भित्र नपर्ने काममा आफ्नो हुदै नभएको बिषेज्ञता प्रद्रशन गर्नु को कुनै औचित्य नै छैन .. आफ्नै काममा अबरोध मात्र हुन्छ … यतिनबुझ्न गार्हो होला र ??

दिपेश शर्मा (ब्यत्तिगत बिचार)

 

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८० १६:0९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्