November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

विवादस्पद अध्यादेशले अप्ठेराेमा देउवा, चौतर्फी विरोध

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९ 0८:५५
विवादस्पद अध्यादेशले अप्ठेराेमा देउवा, चौतर्फी विरोध

काठमाडौं। सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता , २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९’ ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।

विषेश गरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेशको चर्को विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अध्यादेशको विरोध गरेको छ भने सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्।

सरकारले नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउने उद्देश्यमात्रै राखेर अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक संजालदेखि सत्तारुढ दलमा त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो।

कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले सो अध्यादेशको विरोध गरेको छ। नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेता प्रदीप पौडेललगायतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९ 0८:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्