April 1, 2023 | शनिबार, चैत्र १८, २०७९
सुचनाहरु
कुशलभ केसीले पाए ‘उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७९’ सुनसरी क्याम्पस सञ्चालक समितिमा राजु ढकाल निर्वाचित रजनीकान्तको ‘बाबा’ फ्लप भएसँगै साउथ फिल्ममा मेरो करिअर सकियो ः मनिषा कोइराला भूकम्पको धक्का दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालन : हेटौंडा आज देशका यी ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना १५ दिन नपुग्दै उप्कियो कालोपत्रे : कैलाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष भक्कानिए मिटरब्याज पीडित :बालुवाटार जनकपुरको घटनाबारे अफवाह फैलाउँदै मुस्लिम आयोग नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाबाट तनहुँ १ मा उम्मेदवार बन्ने पक्का पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए नवनियुक्त मन्त्रीहरूले इटहरीमा एक युवकमाथि छुरा प्रहार तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् तर केहि बेथिति रोकिएको छ : प्रधानमन्त्री १२ जना स्कुल बसका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गर्यो कारबाही श्रम स्वीकृतिको आवेदन वैशाख १ देखि दिन मिल्ने आपराधिक अभियोगमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा नवनियुक्त मन्त्रीको दिउँसो ३ बजे शपथको तयारी पहिचानको नाममा हिंसात्मक आन्दोलन, इटहरीका विभिन्न वडा कार्यालयमा तोडफोड, प्रहरीको गाडी पनि फोडियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जितालाई मन्त्री बनाउने

सन्दीप लामिछानेसम्बन्धी दुबै निवेदनको सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन १४, २०७९ ११:२0
सन्दीप लामिछानेसम्बन्धी दुबै निवेदनको सुनुवाइ

नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसम्बन्धी दुई निवेदनको आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दुई निवेदनमा आज इजलासको सुरूमै सुनुवाइ गर्न लागेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

लामिछानेले आफूलाई क्रिकेट खेल्न जान दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने सन्दीपलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नपर्ने भन्दै निवेदन दिएको छ।

नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले विदेश जान रोक लगाउँदै २० लाख धरौटीमा जेलमुक्त गरेको थियो। उनीविरूद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ।

सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।

‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ।

तीमध्ये निर्णय नम्बर ८२०२ मा भनिएको छ– थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन जान्छ।

यी दुवै नजिरविपरीत उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु त्रुटीपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर थियो।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, फाल्गुन १४, २०७९ ११:२0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट