काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफुलाई सिद्धान्तः लोकतान्त्रिक पार्टी मान्ने गरेको छ । कांग्रेसजनहरुले आफ्नो पार्टी बिधि र विधानअनुसार चल्ने दाबी पनि गर्छन् । तर व्यवहारतः पछिल्लो राजनीतिका महत्वपुर्ण निर्णयहरु विधानविपरीत हुने गरेका छन् । विधानमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने, सोही आधारमा मन्त्रीको छनोट गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म मापदण्डबिना नै मन्त्री सिफारिस गर्ने गरिएको छ । मापदण्ड नहुँदा आफूले पाएको ८ वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउनसमेत कांग्रेसलाई सकस भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको बिधानको धारा २२ को ११ मा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । बिधानको यो ब्यवस्थाले मन्त्रीहरु बनाउँदा मापदण्डको बनाउने र सोही मापदण्डको आधारमा टुंगाे लगाउने स्पष्ट छ ।
तर कांग्रेसभित्र न त मन्त्री पठाउँदा कुनै मापदण्ड बनाइने गरिएको छ न केन्द्रीय समितिमा मन्त्री पठाउने बिषयमा छलफल नै गरिएको छ । पार्टीभित्र समान अवसरभन्दा आफ्नो निकटकालाई नै अवसर दिने अलोकतान्त्रिक शैली हावी हुँदा बिधानको ब्यवस्था कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको इतर पक्षको भनाई छ ।
मापदण्डबिना फागुन १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका ४ जना, पुर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, रमेश रिजाल उद्योग, सिता गुरुङ सहरी बिकास र डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा पठाए । कांग्रेस भागबण्डामा परेका बाँकी ४ मन्त्रालय कहिले पठाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । पार्टीभित्रै समान भाग खोजेको कांग्रेसको इतर पक्षले मन्त्रीको नाम पठाउन आनाकानी गरेको छ ।
आफ्नो पक्षको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नभएसम्म नाम नदिने अडान राखेको शेखर–गगन पक्षले ३ वटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ । तर गुटभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले नाम टुंगो लगाउन सकस हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले देउवा पक्षबाट एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । इतर पक्षबाट प्रदिप पौडेल, डिक लिम्बु, धनराज गुरुङ, जीवन परियार, बद्रि पाण्डे मन्त्रीको आकांक्षी छन् । तर आफूले पाउने मन्त्रालयभन्दा दोब्बर आकांक्षी भएकाले इतर पक्षलाई पनि सकस परेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिनामा फागुन १७ गते मन्त्रीमण्डल सातौ पटक पुनर्गठन गरे । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले अपुर्ण किस्ताबन्दीको मन्त्रिपरिषद् आठौं पटक कहिले बिस्तार हुन्छ निश्चित छैन । हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वाथ्य तथा जनसंङ्या मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ । मन्त्रालयले बिभागीय मन्त्री नपाउँदा एकातिर मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयमा असर गरेको छ भने केही महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
