सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सकिएको छ । करिब चार महिना चलेको अधिवेशनमा १५ वटा बैठक सञ्चालन भएका थिए तर पहिलो अधिवेशनमै अधिकांश सदस्य सबै बैठकमा उपस्थित नभएको पाइएको छ । सबै बैठकमा उपस्थिति हुनेको सङ्ख्या आधाभन्दा पनि कम अर्थात् १९ जना मात्रै छन् ।
संसद् छल्नेमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र पूर्वमन्त्री पनि छन् । विगतमा पनि प्रदेश सभाका सदस्यले संसद् बैठकभन्दा पनि पार्टीका बैठक, भेला, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पाइएको थियो ।
संसद्मा जनताको आवाज बोलेर सरकारलाई खबरदारी गर्दै कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट उहाँहरू विमुख देखिनुहुन्छ । कर्णालीका सांसद जनजीविकाका सवालभन्दा सत्ता राजनीतिको खेलमा बढी रुमल्लिएको आलोचना हुँदै आएको छ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएर सांसद पार्टी गतिविधिमा नै बढी भुलिरहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । संसद् बैठकमा उपस्थित हुनेको सङ्ख्याले पनि उक्त आरोपलाई बल पुग्छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयको विवरणअनुसार सबै बैठकमा उपस्थित हुने सदस्य १९ जना
हु्नुहुन्छ । सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा जाजरकोटबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य राजीवविक्रम शाह हुनुहुन्छ । उहाँ १० वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ । अन्य पाँचवटा बैठकमा उहाँको उपस्थिति थिएन ।
त्यसैगरी नौ जना सदस्यले एक/एकवटा बैठक गुमाउनुभएको छ । उहाँहरू सभाका १४ वटा बैठकमा भने उपस्थित हुनुभएको छ । सचिवालयको विवरणअनुसार सात जना सदस्य १३ वटा बैठक, दुई जना १२ वटा बैठकमा र दुई जना ११ वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ ।
१५ वटा बैठकमा सहभागी हुने सदस्यमा इन्द्रकुमारी शाही, खड्गबहादुर पोखरेल, उर्मिला विश्वकर्मा, गमता विक, जीवनबहादुर शाही, जुम्कित लामा (कार्की), टेकराज पछाई, तुलसा मल्ल, देवेन्द्रबहादुर शाही, नन्दा गुरुङ, मङ्गलबहादुर शाही, मिलन खड्का रोका, यशोदा न्यौपाने, यामलाल कँडेल, लक्ष्मी सुनार, बलिमाया बुढा, विजया बुढा, सन्तोषी शाही र सुरेश अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै पनि बैठक छुटाउनुभएको छैन ।
त्यसैगरी १५ बैठकमध्ये १४ वटामा उपस्थित हुने सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी, कल्याणी खड्का, घनश्याम भण्डारी, दुर्गबहादुर रावत, पूर्णबहादुर खत्री, वीरबहादुर शाही, महेन्द्र केसी, रणसिंह परियार, हिक्मतबहादुर विष्टसहित नौ जना रहनुभएको छ । संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार उहाँहरू एउटा बैठकमा मात्रै गयल हुनुभएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहसहित सदस्यहरू कलबहादुर हमाल, कृष्णकुमार बीसी, जितबहादुर मल्ल, दक्षिणा शाही, विनोदकुमार शाह गरी सात जना हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दुईवटा बैठकमा सहभागिता जनाउनुभएन ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सभाका १५ मध्ये १२ वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । उहाँसँगै सदस्य विन्दमान विष्ट पनि तीनवटामा अनुपस्थित रहनुभयो । जानकी सिंह र शेरबहादुर बुढा ११ बैठकमा उपस्थित हुनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूले नीतिगत तथा अन्य संसद्का गतिविधिका बारेमा अध्ययन छलफल चलाएको समेत न्यून देखिन्छ । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत नभई सांसदहरू मन्त्री बन्न र जागिर खान चुनिएको जस्तो देखिने गरेको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउनुहुन्छ ।
हाल कर्णाली प्रदेश सभामा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूले मासिक पारिश्रमिकलगायत अन्य सुविधाबाहेक संसद् बैठकमा सहभागी भएबापत पनि भत्ता पाउनुहुन्छ । प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार सदस्यलाई दैनिक एक हजार भत्ता र पाँच सय रुपियाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
