May 21, 2024 | मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०८१
सुचनाहरु
श्रममन्त्री अर्यालको सम्पत्ति : सुन १५० तोला, बैंकमा सवा २ करोड (विवरणसहित) गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति कति छ ? प्रधानमन्त्रीको सम्पति कति छ, हेर्नुहोस् ! कैलाश सिरोहिया भेट्न कांग्रेस नेताहरू काे-काे पुगे कान्तिपुर कम्प्लेक्स ? ‘पूजार सार्की’ मा पलको नयाँ लुक्स सार्बजनिक आफ्नो फाइल खोल्न सरकारलाई आरजुको चेतावनी कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरूद्ध धनुषामा पक्राउ पूर्जी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो उपेन्द्र यादवको रिट न्यायाधीश ढुंगाना र मुसलमानको इजलासमा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदलको बैठक जारी कस्तो रहला आजको मौसम ? पशुपतिको भेटी चोर्ने ८ जना पक्राउ सूचना बेचेको अभियोगमा तत्काल गिरफ्तार गरि कानूनी कारबाही गरियोस् : भीम रावल प्रधानमन्त्रीको कांग्रेसलाई चेतावनी- संसद अवरोध गरेको घटनाको मुल्य चर्को पर्नेछ राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेसको अवरोध संसदमा आज सभामुख देखिन- महामन्त्री शर्मा नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत बालेनले सार्बजनिक गरे गिरीबन्धु जस्तै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा माग्ने १०० भन्दा बढी कम्पनिको सूची प्रसंग : गृहमन्त्री रबि लामिछाने उपेन्द्र यादवको रिट न्यायाधीश ढुंगानाकाे इजलासमा पेशी

योजनाकार टोपबहादुर र इन्द्रजित नै रहेको निष्कर्ष

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० ११:0२
योजनाकार टोपबहादुर र इन्द्रजित नै रहेको निष्कर्ष

काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं असुली गरेको प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीको निष्कर्ष  छ ।

रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईसँग मिलेर शरणार्थी बनाउने नाममा असुली गर्ने चलखेलको योजना बनाएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ । सरकारले ३० जेठ २०७६ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन भन्दै कार्यदल गठन गर्नु अघिबाटै रकम उठाउन सुरु भएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकृतका अनुसार भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन माग गर्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले पटक-पटक मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आएका थिए ।

झापा र मोरङमा बाँकी रहेका ६ हजार ५७७ जना शरणार्थीको हकमा एउटा निर्णय गर्नु जरुरी भएको निष्कर्षसहित अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘झट्ट हेर्दा कार्यदल गठनको उद्देश्य गलत देखिँदैन, तर कार्यदल बन्नुभन्दा अघिबाटै रकम उठाउने चलखेल सुरु भएको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘अध्ययन सुरु हुने भन्नेवित्तिकै त्यसमा थपेर गैरशरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउन सकिन्छ भन्ने रायमाझी र राईहरुलाई परेको देखिन्छ ।’

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ ४, २०८० ११:0२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्